गंगा शुद्धीकरण कुठंपर्यंत आलंय? : सर्वोच्च न्यायालय 

नवी दिल्ली : 'गंगा शुद्धीकरणाच्या मोहिमेची सद्यस्थिती काय आहे,' अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने काल (मंगळवार) केली. या मोहिमेत आतापर्यंत दोन हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. 

या प्रकरणी 1985 मध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले. याच प्रकरणी गेल्या वर्षी जानेवारीमध्येही सुनावणी झाली होती. '2018 पर्यंत गंगा नदीचे शुद्धीकरण पूर्ण होईल,' असे त्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात सांगितले होते. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 24 जानेवारी रोजी होणार आहे. या सुनावणीपर्यंत गंगा शुद्धीकरणाच्या मोहिमेतील प्रत्येक राज्याने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल सादर केला जावा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली. 

'गंगा नदी शुद्ध करण्यासाठी तीन दशकांपासून विविध उपाययोजना राबविल्या गेल्या; पण त्याचा काहीही परिणाम झाल्याचे प्रत्यक्षात दिसत नाही,' असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी झालेल्या सुनावणीत नोंदविले होते. त्यामुळे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल या राज्यांनी गंगा शुद्धीकरण मोहिमेत काय पावले उचलली आणि 31 डिसेंबर, 2016 पर्यंत या उपाययोजनांची अंमलबजावणी किती झाली, याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. 

गोमुख ते उत्तरकाशी हा 100 किलोमीटरचा मार्ग पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील आहे. गंगा शुद्धीकरण मोहिमेदरम्यान या भागात काय उपाययोजना अपेक्षित आहेत, यासाठी देशातील सात 'आयआयटी'ची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या मोहिमेच्या केंद्र सरकारच्या 'ब्ल्यू प्रिंट'विषयी सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले होते; मात्र हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रत्यक्षात कसा राबविला जाणार, याची विचारणाही न्यायालयाने केली होती.