'ब्ल्यू व्हेल'ला रोखण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमा

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 13 ऑक्टोबर 2017

न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला 27 ऑक्‍टोंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, देशातील उच्च न्यायालयांनी या गेमशी निगडित कोणत्याही प्रकारची सुनावणी करु नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत

चंडीगड - 'ब्ल्यू व्हेल'सारख्या धोकादायक गेमला रोखण्यासाठी तज्ञांची एक समिती नियुक्त करावी, अशा सूचना आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केल्या. देशातील उच्च न्यायालयांनी या गेमच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी करु नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

या गेमला 'फायरवॉल' प्रणालीद्वारे प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असून, त्यावर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला 27 ऑक्‍टोंबरपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, देशातील उच्च न्यायालयांनी या गेमशी निगडित कोणत्याही प्रकारची सुनावणी करु नये, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत

वकील स्नेहा कलिता यांनी ही याचिका दाखल केली असून, सर्व वेब, नेटवर्क आणि इंटरनेट सेवा प्रदान करणाऱ्या कंपन्या तसेच, सायबर कॅफेचालकांना ब्ल्यू व्हेलसारख्या कोणत्याही वर्चुअल गेमचा प्रसार थांबविण्याविषयी आदेश पारीत करावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.

Web Title: Supreme Court to Centre: Set up committee on Blue Whale game