खाप पंचायतींनी सज्ञानांच्या विवाहात दखल घेणे बेकायदेशीर - सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 27 मार्च 2018

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात या खाप पंचायतींना खडे बोल सुनावून ऑलर किलींग रोखण्यासाठी कायदा हातात घेतला, तसेच केंद्र सरकारला अशा जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले.

नवी दिल्ली : यापुढे दोन सज्ञान व्यक्तिंच्या लग्नामध्ये दखल घेणे हे खाप पंचायतीसाठी बेकायदेशीर असेल, असा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तिंनी लग्न केल्यानंतर त्यांच्यावर दबाव आणण्यासाठी खाप पंचायतीने कोणती सभा आयोजित केली तरी ती देखील बेकायदेशीर असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. 

मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर व डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने खाप पंचायतीचे हस्तक्षेप टाळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे सादर केली. संसदेत याबाबत कायदा मंजूर होत नाही तोपर्यंत हेच नियम लागू केले जातील असे या खंडपीठाने सांगितले. शक्ती वाहिनी या समाजसेवी संस्थेने 2010 मध्ये अशा जोडप्यांच्या रक्षणासाठी व ऑनर किलींग रोखण्यासाठी पुढाकार घेऊन सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 

 khap panchayat

खाप पंचायत या मुख्यत्वे उत्तर भारतात बघायला मिळतात. विविध जातींच्या त्यांच्या समाजाप्रमाणे खाप पंचायती ठरलेल्या असतात. ग्रामीण भागात खाप पंचायतींचे प्रमाण खूप आहे. काही महत्त्वाच्या बाबींमध्ये निर्णय देणारी खाप पंचायत ही एक व्यवस्था आहे, काही वेळा अत्यंत निर्दयी अशा शिक्षा देखील देते. काही जुन्या घातक परंपरा, चालीरीतींना धरून चालणारी ही खाप पंचायत, जो निर्णय किंवा शिक्षा देईल ती भोगावी लागते. अनेक स्त्री-पुरूषांना या खाप पंचायतीच्या निर्णयांना बळी पडून आपले जीव गमवावे लागले आहेत. उत्तर प्रदेश, हरयाणा, राजस्थान या राज्यांमध्ये खाप पंचायतींना खूप मान दिला जातो.  

या खाप पंचायतींनी यापूर्वी न्यायालयात सांगितले आहे की, हिंदू विवाह कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे ते आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देत आहेत. तसेच त्यांनी दावाही केला की, समाजाचे व जातीचे विवेकाने रक्षण करण्याचे काम ते करतात. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात या खाप पंचायतींना खडे बोल सुनावून ऑलर किलींग रोखण्यासाठी कायदा हातात घेतला, तसेच केंद्र सरकारला अशा जोडप्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले. न्यायालय उपलब्ध असताना खाप पंचायतींनी कोणत्याही घटनेत हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.  

सज्ञान जोडप्यांबाबत विवाह वैध आहे की नाही हे ठरविण्याचे अधिकार फक्त न्यायालयास असेल. खाप पंचायतीने यात कोणतीही दखल घेऊ नये व हिंसा करू नये. 

Web Title: Supreme Court declares it illegal for khap panchayats to interfere marriage between consenting adults