नोटाबंदीच्या विरोधातील याचिकांना स्थगितीस नकार - सर्वोच्च न्यायालय

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 24 नोव्हेंबर 2016

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. नागरिकांना त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे मत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्यक्त केले.

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात उच्च न्यायालयांमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीस स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट नकार दिला. नागरिकांना त्वरित दिलासा मिळावा यासाठी संबंधित याचिकांवरील सुनावणी होणे आवश्‍यक आहे, असे मत सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने व्यक्त केले.

विविध ठिकाणच्या उच्च न्यायालयांत केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या सर्व याचिकाकर्त्यांचे मत आज सर्वोच्च न्यायालयाने मागविले आहे. याप्रकरणी केंद्राने याचिका दाखल केली असून, नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांची सुनावणी एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयात किंवा एखाद्या उच्च न्यायालयात घेण्यात यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे.

यावर सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ""उच्च न्यायालयांमध्ये याप्रकरणी अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याप्रकरणी नागरिकांना त्वरित दिलासा मिळणे गरजेचे आहे, त्यामुळे या याचिकांवरील सुनावणीला स्थगिती देण्याची आमची इच्छा नाही,'' असे मत खंडपीठाने नोंदविले.

"सरकारने आवश्‍यक ती पावले उचलणे गरजेचे आहे. सध्याची परिस्थिती नेमकी काय आहे?' अशी विचारणाही खंडपीठाने ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांच्याकडे केली. त्यावर रोहतगी यांनी सांगितले, की सध्या परिस्थिती बऱ्यापैकी चांगली आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर बॅंकांमध्ये आतापर्यंत सहा लाख कोटी रुपये जमा झालेले आहेत. देशभरातील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे.
बॅंक खात्यातून पैसे काढण्याची मर्यादा दोन हजारांवर का आणण्यात आली, असा प्रश्न खंडपीठाने या वेळी उपस्थित केला. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 2 डिसेंबर रोजी घेण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला. तसेच, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकाकर्त्यांनी 2 डिसेंबरपर्यंत केंद्राच्या मागणीवर आपले म्हणणे सादर करावे, असे म्हटले आहे.

Web Title: supreme court denies to stay note ban