हिंदुत्वाची व्याख्या नव्याने नाही- न्यायालय

नवी दिल्ली : "हिंदुत्व म्हणजे काय, त्याचप्रमाणे त्याचा अर्थ काय, याच्या चर्चेत आता आम्ही पुन्हा तपशिलाने जाणार नाही. हिंदुत्वाची व्याख्या पुन्हा नव्याने करणार नाही. हिंदुत्व म्हणजे "एक जीवनशैली‘ या 1995 मध्ये दिलेल्या निकालाचा फेरविचारही करणार नाही,‘‘ असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. 

 
सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज सुनावणीदरम्यान हे स्पष्टीकरण दिले. 
 

हिंदुत्वाची व्याख्या करणाऱ्या 1995 च्या ऐतिहासिक निकालाचे फेरविचार करणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम 123 (3) ची "व्याप्ती आणि आवाका‘ तपासण्यासंबंधीच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे दाखल झाली होती. ती याचिका मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आली. या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. ओ. पी. गुप्ता आणि सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी या याचिका दाखल केल्या होत्या. 
 

उमेदवार तसेच त्यांच्या प्रतिनिधींनी धर्म, जात, पंथ, भाषा, त्याचप्रमाणे धार्मिक चिन्हे किंवा राष्ट्रीय चिन्हांचा वापर करून मतदारास मत देण्यास प्रवृत्त किंवा परावृत्त केल्यास फटका तो निवडणूक गैरव्यवहार समजला जाईल, असे लोकप्रतिनिधित्व कायद्यात नमूद केले आहे. 
सध्याच्या परिस्थितीत आमच्यापुढे "हिंदुत्व‘ हा शब्द विचाराधीन आलेला नाही. हिंदुत्व या शब्दाशी संबंध असल्याचे समजा जर कोणी आमच्या निदर्शनाला आणले, तर आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखालील या खंडपीठामध्ये एम. बी. लोकूर, एस. ए. बोबडे, ए. के. गोयल, यू. यू. ललित, डी. वाय. चंद्रचूड, एल. नागेश्‍वर राव या अन्य न्यायाधीशांचा समावेश आहे. 
 

हिंदुत्व तसेच धर्माच्या आधारावर मत मागता येते का, याबाबत न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी या सुनावणी वेळी युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल यांनी केली होती. याचिचाकर्ते ओ. पी. गुप्ता यांच्या वतीने त्यांनी म्हणणे मांडले. 
 

गेल्या आठवड्यात सामाजिक कार्यकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांनी या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची विनंती एका याचिकेद्वारे केली होती. राजकारण आणि धर्म यांची सरमिसळ करू नये आणि त्याबाबत न्यायालयाने आदेश देत राजकारणापासून धर्माची सांगड दूर करावी, अशी मागणी सेटलवाड यांनी केली होती. गेल्या गुरुवारी याबाबतच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली आहे.