गोव्यात पर्रीकरांचा शपथविधीचा मार्ग मोकळा

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 14 मार्च 2017

काँग्रेसचे गटनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी पर्रीकर यांच्या शपथविधीवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. 

नवी दिल्ली : गोव्यात सरकार स्थापनेच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या काँग्रेसला काही हाती लागणार नाही असे दिसते. सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रित करणे हा राज्यपालांचा विशेषाधिकार आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे पर्रीकर यांच्या शपथविधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 16 मार्चला गोवा विधानसभेत बहुमत चाचणी होईल, असे सांगण्यात आले.

पर्रीकर यांनी सरकार बनविण्याचा दावा केला तेव्हा तुम्ही कुठे होता? याचिकेमध्ये आमदारांच्या पाठिंब्याचा उल्लेख का नाही केला? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने काँग्रेसला विचारला. 
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणी घेतली. काँग्रेसचे गटनेते चंद्रकांत कवळेकर यांनी पर्रीकर यांच्या शपथविधीवर स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. 

काँग्रेस हा निवडणुकीत सर्वांत मोठा पक्ष ठरला असूनही राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी काँग्रेसचे मत विचारात घेतले नाही, यासंदर्भात काँग्रेसच्या वतीने याचिका दाखल केली असल्याचे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. माजी अॅटर्नी जनरल हरीश साळवे याप्रकरणी सरकारी पक्षाची बाजू मांडत आहेत. 
काँग्रेसने केवळ सर्वात मोठा पक्ष असल्याचा दावा केला, परंतु सरकार बनविण्यासाठी आवश्यक पाठिंबा असल्याचे पुरावे दिले नाहीत. भाजपने राज्यपालांकडे सबळ दावा केल्याने त्यांचे पारडे जड ठरले.