नवी दिल्ली - खासदारांना दुसऱ्या क्षेत्रात काम करण्यास अटकाव करावा, अशा मागणीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्याने केलेली मागणी योग्य असली, तरी हे प्रकरण न्याय व्यवस्थेच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या याचिकेवर सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर व न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीत, न्यायालयाने हे प्रकरण घटनेच्या कलम 32 नुसार, न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याचे स्पष्ट केले. स्वतः याचिकाकर्ता एका राजकीय पक्षाशी संबंधित असून, त्यांनी केलेली मागणी रास्त आहे. मात्र, न्यायालय यासाठी कोणतेही धोरण तयार करू शकत नाही. काही डॉक्‍टर आयएएस अधिकारी आहेत, तर काही इंजिनिअर राजनयिक अधिकारी बनले आहेत. तुम्ही स्वतःही एक राजकारणी आहात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
ज्या प्रकारे न्यायाधीश व लोकसेवकांना इतर क्षेत्रात काम करण्यास मनाई करण्यात आली आहे, त्याचप्रमाणे खासदारांनाही यापासून अटकाव करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ता वकील व भाजप प्रवक्ते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी केली होती.
हजेरी संसदेत अन्‌ काम न्यायालयात
आज मी पाच खासदारांना सर्वोच्च न्यायालयात पाहिले. हे सर्वजण संसदेत 11 वाजता रजिस्टरवर सह्या करून न्यायालयात दाखल झाले होते. एक प्रतिनिधी या नात्याने खासदाराने आपला वेळ संसदेतील कामकाज व जनतेसाठी दिला पाहिजे, कारण सांघिक व्यवस्थेत त्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते, असे याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार यांनी आपली बाजू न्यायालयात मांडताना स्पष्ट केले. |
|
