'लिव्ह इन रिलेशनशिप'ला सर्वोच्च न्यायालयाचा पाठिंबा 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 6 मे 2018

जर मुलाचे वय 21 वर्ष नाही आहे तर ते दोघे 'लिव्ह इन'मध्ये राहू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 

'लिव्ह इन रिलेशनशिप' बाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा नवीन निर्णय आला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय परतवून लावताना लग्नाचं वय नसेल तर 'लिव्ह इन'मध्ये राहा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एप्रिल 2017 चे तुषारा-नंदकुमार या प्रकरणावर केरळ उच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने पलटविले आहे. 

हे प्रकरण असे की, तुषारा 19 वर्षाची होती आणि नंदकुमार 20 वर्षाचा होता. मुलीच्या वडिलांनी मुलावर त्यांच्या मुलीला पळवून नेल्याचा आरोप लावला होता. त्यानंतर केरण उच्च न्यायालयाने हे लग्न रद्द केले होते आणि मुलीला पुन्हा तिच्या वडिलांकडे पाठवले. 

एकदा लग्न झाल्यानंतर ते रद्द करता येता येणार नाही. जर 18 वर्ष पुर्ण झालेल्या मुलीला आपल्या आवडीच्या मुलासोबत रहायचे असेल तर तिच्या अधिकारांवर वडिलांकडून रोक लावता येणार नाही. जर मुलाचे वय 21 वर्ष नाही आहे तर ते दोघे 'लिव्ह इन'मध्ये राहू शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. 

कौटुंबिक हिंसा अधिनियम 2005 च्या स्त्री संरक्षणाच्या तरतुदींनुसार 'लिव्ह इन रिलेशनशिप'ला आता विधीमंडळाने मान्यता दिली आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

Web Title: Supreme Court Support for Live in Relationship