कत्तलींसाठीच्या जनावरे खरेदी विक्रीवरील बंदीला न्यायालयाची स्थगिती

पीटीआय
बुधवार, 12 जुलै 2017

  • केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेला स्थगिती
  • सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; सरकार सर्वांचे म्हणणे ऐकणार

नवी दिल्ली : कत्तलींसाठी जनावरांची खरेदी विक्री करण्यावर बंदी घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या अध्यादेशाला मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती आज सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवत त्याची व्याप्ती आणखी वाढविली आहे. हा आदेश आता संपूर्ण देशासाठी लागू असेल असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश जे.एस. खेहर आणि न्या. डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. या आदेशामुळे कत्तलखान्यांच्या मालकांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे.

देशभरातील मांस विक्रेत्यांनी केंद्र सरकारच्या या वादग्रस्त अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याची तयार केली होती, 23 मे रोजी ही अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आठवडाभरातच मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली होती.
याप्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये झालेल्या सुनावणीप्रसंगी केंद्राने आपली बाजू मांडल्यानंतर अनेक नव्या बाबी उघडकीस आल्या. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पी.एस. नरसिंह यांनी पर्यावरण आणि वनमंत्रालय तसेच अन्य सरकारी विभागांनी या अधिसूचनेला आक्षेप घेत विविध सूचना केल्याचे सांगितले. सरकार सध्या विविध संघटनांचे म्हणणे ऐकत आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरपर्यंत नवी अधिसूचना जारी होईल. तसेच विविध राज्य सरकारांनादेखील तीन महिन्यांच्या आत बाजारपेठा निश्‍चित करता येतील, असेही त्यांनी नमूद केले. "ऑल इंडिया जमियतूल कुरेश कृती समिती'ने केंद्र सरकारच्या वादग्रस्त अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर केली होती.

काय होती अधिसूचना
केंद्र सरकारने 23 मे रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमध्ये जनावरांची खरेदी विक्री करताना विक्री करणारा आणि खरेदीदार या दोहोंना कत्तलींसाठी त्या जनावरांचा वापर केला जाणार नसल्याची लेखी हमी देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. तसेच दूध विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही जनावरांच्या विक्रीसाठी सहा महिन्यांची अट घालण्यात आली होती. विशेष म्हणजे सरकारच्या या अधिसूचनेनंतर कथित गोरक्षकांकडून अल्पसंख्याकांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली होती.