दलित असल्याने छळाचा आरोप करणाऱया न्यायमूर्तींना समन्स

टीम ईसकाळ
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

न्यायमूर्ती कर्नन यांना फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले. भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुद्ध पहिल्यांदाच न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल झाला होता. त्यानंतर कर्नन यांच्याकडील सर्व न्यायालयीन अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले आणि त्यांना मद्रास उच्च न्यायालयातून कलकत्ता उच्च न्यायालयात बदलीवर पाठविण्यात आले होते. कर्नन यांनी न्यायालयासमोर हजर राहण्याएेवजी न्यायाधिशांना पत्रे लिहिली आणि 'मी दलित असल्यामुळे मला टार्गेट केले जात आहे,' असा आरोप केला. त्यांनी स्वतःच्या बदली आदेशाला स्वतःच स्थगिती दिली.

नवी दिल्ली : अवमान प्रकरणी सुनावणीस गैरहजर राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) न्यायमूर्ती सी एस कर्नन यांच्यावर समन्स बजावले. कर्नन कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आहेत. न्यायमूर्तींवर हजर राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समन्स बजावण्याची घटना भारतीय कायदा वर्तुळात अभूतपूर्व मानली जात आहे. 

पश्चिम बंगालच्या पोलीस प्रमुखांनी व्यक्तिगत जाऊन कर्नन यांच्यावर समन्स बजावावे आणि त्यांना 31 मार्चला कोर्टासमोर हजर करावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. भारताचे सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात सदस्यांच्या पीठासमोर अवमान प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. 

न्यायमूर्ती कर्नन यांनी चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचा आरोप आहे. कर्नन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इतर काही लोकांना पत्र लिहून देशातील काही माजी आणि विद्यमान न्यायमूर्ती भ्रष्टाचारात अडकल्याचा आरोप केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पत्नीनेही कर्नन यांच्याविरुद्ध याचिका दाखल केली आहे. खोटे आरोप करून आपल्या पतीचा आणि कुटुंबाचा कर्नन यांनी छळ केल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेची सुनावणीही खेहर यांच्या पीठासमोर होणार आहे.  

न्यायमूर्ती कर्नन यांना फेब्रुवारीत सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. भारतीय न्यायालयांच्या इतिहासात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरुद्ध पहिल्यांदाच न्यायालयीन अवमानाचा खटला दाखल झाला होता. त्यानंतर कर्नन यांच्याकडील सर्व न्यायालयीन अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतले आणि त्यांना मद्रास उच्च न्यायालयातून कलकत्ता उच्च न्यायालयात बदलीवर पाठविण्यात आले. 

कर्नन यांनी न्यायालयासमोर हजर राहण्याएेवजी न्यायाधिशांना पत्रे लिहिली आणि 'मी दलित असल्यामुळे मला टार्गेट केले जात आहे,' असा आरोप केला. त्यांनी स्वतःच्या बदली आदेशाला स्वतःच स्थगिती दिली होती. 

सरन्यायाधिशांकडे कर्नन यांच्याविरुद्ध मद्रास कोर्टातील 21 न्यायामूर्तींनी निवेदन दिले होते. त्यानंतर त्यांची बदली झाली होती. न्यायमूर्ती कर्नन यांनी सातत्याने सहकाऱयांवर जातीयवादी असल्याचा आरोप केला होता.