"ऍट्रोसिटी' संदर्भातील आदेशांना स्थगिती द्या - केंद्र सरकार

पीटीआय
शुक्रवार, 4 मे 2018

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (ऍट्रोसिटी) याआधी दिलेल्या आदेशांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. यावर न्यायालयानेही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या हक्कांच्या रक्षणाबरोबरच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे नमूद केले. 

नवी दिल्ली - अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात (ऍट्रोसिटी) याआधी दिलेल्या आदेशांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये केली. यावर न्यायालयानेही अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या हक्कांच्या रक्षणाबरोबरच त्यांच्यावर अन्याय करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असे नमूद केले. 

न्या. ए. के. गोयल आणि न्या. यू. यू. ललित यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले. ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी आज या संदर्भात न्यायालयामध्ये केंद्र सरकारची बाजू मांडली. सर्वोच्च न्यायालय विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या कायद्याविरोधात नियम अथवा मार्गदर्शक तत्त्वे बनवू शकत नाही. "ऍट्रोसिटी' संदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर उसळलेल्या आंदोलनामध्ये मोठी जीवित व वित्तहानी झाली होती, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायालयानेही 20 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशांचाच पुनरूच्चार केला. आम्ही ऍट्रोसिटीसंदर्भात आदेश देताना त्याचे सर्व पैलू आणि याआधी देण्यात आलेल्या निकालांचा अभ्यास करूनच निष्कर्ष काढला होता. अनुसूचित जाती, जमातींच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

न्यायालय म्हणाले..! 
केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर मत मांडताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, ऍट्रोसिटी कायद्याची तीव्रता आम्ही कमी केलेली नाही, निष्पापांच्या मूलभूत हक्काचे संरक्षण व्हावे म्हणून आम्ही सुरक्षाविषयक उपाय योजिले आहेत. केंद्र सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय होत नाही तोवर 20 मार्च रोजी दिलेल्या आदेशांत बदल केले जाऊ शकत नाहीत. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता सोळा मे रोजी होईल. 

Web Title: Suspend orders related to Atrocity - Central Government