मंदिर 'यहीं' बनायेंगे!

अयोध्येत राममंदिर बांधण्याची हाक देऊन एका उन्मादात हिंदूत्ववाद्यांनी तेथील पाचशे वर्षांपूर्वीची पुरातन "बाबरी मशीद' जमीनदोस्त केली, त्या दुर्दैवी घटनेस येत्या मंगळवारी 24 वर्षे पूर्ण होतील आणि हिंदूत्ववाद्यांसाठी अयोध्येतील "बाबरीकांडा'चं "रौप्यमहोत्सवी वर्ष' सुरू होईल! याच अयोध्येतील कांडाच्या निमित्तानेच भारतीय जनता पक्षाला शिवसेनेबरोबर युती करणं भाग पडलं होतं. ते नातेही भाजपनं युतीच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांतच तोडलं आणि महाराष्ट्रात शतप्रतिशत भाजपचा नारा दिला. तो निर्णय भाजपला भलताच फलदायी ठरल्याचं आपण गेले दोन वर्षं बघतच आहोत...
आता प्रश्‍न एवढाच आहे की या बाबरीकांडाच्या रौप्यमहोत्सवी वर्षांत तरी अयोध्येत राममंदिर बांधून हिंदूत्ववाद्यांच्या मनातील एक जुनं स्वप्न विकासाचा अजेंडा घेऊन केंद्रातील सत्ता हासील करणारे नरेंद्र मोदी पूर्ण करणार काय?

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आता अवघ्या तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपल्या आहेत आणि देशातील या सर्वात मोठ्या राज्यात रणधुमाळी सुरू झाली आहे. पंतप्रधानपदासाठी मोदी यांच्या नावाची घोषणा करण्याचा निर्णय किमान लोकसभा निवडणुकीत तरी भाजपला भलताच फलदायी ठरला होता आणि तेथील 80 जागांपैकी 73 जागा जिंकल्यामुळे "चलो दिल्ली!' हे 1950-52 पासून हिंदूत्ववादी आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं उरी बाळगलेलं स्वप्न साकार झालं होतं. मग आता किमान मंदिर बांधण्याची घोषणा देऊन तरी मोदी आणि त्यांचा भाजप हिंदूत्ववाद्यांना किमान काही दिलासा देणार काय, हा प्रश्‍न या निवडणुकांच्या निमित्तानं सामोरा आला आहे. खरं तर 1996 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार सत्तारूढ झालं, त्यास या बाबरीकांडानं मोठाच हातभार लावला होता. बाबरी मशीद जमीनदोस्त करण्याचं दुष्कृत्य हिंदूत्ववाद्यांनी केलं आणि देशात तुफानी दंगे सुरू झाले आणि असंख्य निरपराध्यांना त्यात हकनाक बळी जावं लागलं. मात्र, त्यामुळेच देशात जी काही हिंदूत्ववादाची लाट उसळली, त्यामुळेच 1996च्या निवडणुकीत भाजप हा लोकसभेतील सर्वात मोठा प्रश्‍न ठरला होता. सत्ता आली आणि भाजपला वास्तवाचं भान आलं. त्यांना बहुमत काही संपादन करता आलं नाही आणि अखेर विश्‍वासदर्शक ठराव मताला टाकण्याऐवजी वाजपेयी यांनी लोकसभेतूनच थेट राष्ट्रपती भवनावर जाऊन पंतप्रधानपदाचा तसेच सरकारचा राजीनामा देणं पसंत केलं.
त्यानंतर मंदिराचा विषय खरं तर भाजपला बासनातच बांधून ठेवणं भाग पडलं आहे.

पुढे 1998 ते 2004 अशी जवळपास साडेसहा वर्षं भाजपचं सरकार होतं; पण ते नावालाच भाजपचं सरकार होतं. तेव्हा भाजपला सरकार टिकवण्यासाठी जवळपास डझनभर पक्षांची मोट बांधून "नॅशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स' -एनडीए- अशी आघाडी करावी लागली. तेव्हा कधीही राममंदिराचा प्रश्‍न उपस्थित झाला की हे सरकार "एनडीए'च्या किमान समान कार्यक्रमावर कारभार करत आहे आणि त्यामुळेच मंदिर होणं अशक्‍यप्राय आहे, असं उत्तर भाजपवाले देत! मात्र, त्यामागील खरं कारण हे भाजपला अनेकार्थांनी आलेलं वास्तवाचं भान हे होतं. 2004 मधील निवडणुकांत भले भाजपची सत्ता गेली असेल, त्यावेळी तर प्रचारात राममंदिर असा शब्दही नव्हता! तेव्हा "शायनिंग इंडिया' आणि "फिल गुड' हे परवलीचे शब्द बनले होते.
या साऱ्याची आज आठवण येण्याचं कारण एवढंच की उत्तर प्रदेशचे समाजवादी पार्टीचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादवही रिंगणात उतरले आहेत, ते विकासाचाच अजेंडा घेऊन! भले गेल्या चार महिन्यांत समाजवादी पार्टीचा कुटुंबकबिला हा कौटुंबिक भांडणांमध्ये गुंतून पडल्याचं दिसत असलं, तरी आता ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अखिलेश यांची प्रतिमा विकासपुरुष म्हणून उभी राहू पाहत आहे. लखनऊत अलीकडेच सुरू झालेली मेट्रो रेल्वे हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. एकीकडे मंदिर विरुद्ध विकास अशा या लढाईत मंदिराचा विषय हा गेल्या अडीच वर्षांत पूर्णपणे मागे पडल्याचे कधीच स्पष्ट झाले आहे. मात्र, त्यातून कोणताही धडा न घेता भाजप अद्याप भावनिक प्रश्‍न आणि तसलेच रोजीरोटीशी सुतराम संबंध नसलेल्या विषयांमध्ये गुंतून पडला आहे. उत्तर प्रदेशातील एका रेल्वे स्थानकाला दीनदयाळ उपाध्याय यांचे नाव देण्याचा विषय अन्यथा अचानक पुढे आलाच नसता! मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून दीनदयाळांचा उदो उदो अचानक सुरू झाला आहे. अनेक सरकारी योजनांना दीनदयाळांचे नाव देणे, हे त्यातील पहिले पाऊल होते. त्यानंतर आता रेल्वे स्थानकाच्या नामकरणाचा मुद्दा पुढे आला आहे. वाजपेयींच्या साडेसहा वर्षांच्या राजवटीत हे असले विषय कधीच अजेंड्यावर आले नव्हते. तेव्हा सरकारात वाजपेयींबरोबरच लालकृष्ण अडवाणी, प्रमोद महाजन आणि मुख्य म्हणजे जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार असली मातब्बर मंडळी होती. त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना विकासाचे प्रश्‍न हाताळले गेले, यात शंकाच नाही. मात्र, आता नोटबंदीमुळे हैराण झालेल्या उत्तर प्रदेशातील गोरगरीब जनतेपुढे दीनदयाळांच्या नावानं रेल्वे स्थानक उभे करण्यासारखे विषय आणले जात आहेत. केंद्रीय गृहखात्यानं म्हणजेच राजनाथ सिंग यांनी या नामकरणास केव्हाच हिरवा कंदिल दाखवला आहे. मात्र, अखिलेश सरकारला या असल्या भानगडीत रस नाही. त्यामुळे हा विषय रखडत चालला असल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे.

उत्तर प्रदेशातील या अटीतटीच्या लढाईत भाजप अकेला लढणार, हे उघड आहे. या लढाईत भाजपच्या समोर अर्थातच मुलायम-अखिलेश यांची समाजवादी पार्टी तसेच मायावतींचा बहुजन पक्ष उभे आहेत. कॉंग्रेस आजच्या घडीला असून नसल्यासारखीच असली, तरी अखिलेश यांना कॉंग्रेसच्या पारंपरिक मतपेढीमुळे होणारे आपले नुकसान लक्षात आले आहे. त्यामुळेच त्यांनी कॉंग्रेसशी आघाडी करण्याची भाषा सुरू केली आहे. समाजवादी आणि कॉंग्रेस हे दोन पक्ष एकत्र आले तर तीनशेहून अधिक जागा जिंकून विधानसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळू शकते, असे अखिलेश यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांच्या या विधानास अर्थातच बिहारमध्ये झालेल्या आघाडीची पार्श्‍वभूमी आहे. ही आघाडी होईल का नाही, याबाबत अद्याप कॉंग्रेसकडून काहीच वाच्यता झालेली नसली, तरी नुसत्या त्या कल्पनेनेही भाजपच्या पोटात गोळा आलेला असणार.
त्यातच आम आदमी पार्टीचे नेते आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उत्तर प्रदेशात प्रचारमोहीम हाती घेतली असून, त्यांनी नोटबंदीमुळे गोरगरीबांना येत असलेल्या अपरंपार हालअपेष्टा हा आपला प्रमुख मुद्दा केला आहे. त्यांच्या या प्रचाराचा फायदाही झाला तर तो समाजवादी पार्टी आणि पर्यायाने भाजपलाच होणार यात शंका नाही. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप काय करत आहे?

तर भाजपच्या डोक्‍यातून अद्याप राममंदिराचा विषय गेलेलाच नाही! अन्यथा अयोध्येपासून कोसो मैल दूर असलेल्या मुंबईच्या पश्‍चिम उपनगरातील एका नव्या रेल्वे स्थानकाला राममंदिर स्थानक असे नाव देण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील देवेन्द्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार घेतेच ना!

त्यानंतर वॉट्‌स ऍप या सोशल मीडियावर आलेली एक प्रतिक्रिया मोठी मजेशीर होती. मंदिर वहीं बनायेंगे! असं आम्ही थोडंच म्हटलं होतं. आम्ही तर म्हणत होतो : मंदिर यहीं बनायेंगे! बघा! दाखवलं की नाही, भाजपनं मंदिर उभं करून..!