'तोंडी तलाक'च्या मूलभूत अधिकाराची होणार तपासणी

पीटीआय
शुक्रवार, 12 मे 2017

खंडपीठात पाच धर्मांचे न्यायाधीश
तोंडी तलाकच्या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेल्या खंडपीठात शीख, ईसाई, पारसी, हिंदू आणि मुस्लिम अशा पाच धर्मांच्या न्यायाधीशांचा समावेश आहे. यामध्ये खंडपीठाचे अध्यक्ष असलेले सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर, न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायाधीश उदय ललित, न्यायाधीश रोहिंटन फली नरिमन आणि न्यायाधीश अब्दुल नाझिर यांचा समावेश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू; बहुपत्नीत्वावर चर्चा नाही

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने तोंडी तलाकच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी सुरू केली. मुस्लिमांमधील तोंडी तलाकची प्रथा त्यांच्या धर्माशी संबंधित मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही, याची तपासणी केली जाईल, असे सांगतानाच न्यायालयाने बहुपत्नीत्वाच्या मुद्याचा विचार करू शकणार नसल्याचे स्पष्ट केले.

तोंडी तलाक मुस्लिमांसाठी अंमलबजावणीसाठी योग्य मूलभूत अधिकार आहे किंवा नाही, याची तपासणी केली जाईल, असे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले. सातपैकी पाच याचिका मुस्लिम महिलांनी दाखल केल्या असून, यामध्ये मुस्लिम समाजात प्रचलित असलेल्या तोंडी तलाकच्या प्रथेला आव्हान देताना ही प्रथा घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. निकाह हलाल आणि बहुपत्नीत्वासारख्या अन्य प्रथांनाही याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर सलग दहा दिवस सुनावणी होणार आहे. खंडपीठाने यावेळी न्यायालयाकडून मुस्लिम समाजातील बहुपत्नीत्व आणि निकाह हलालबाबत पक्षकारांची बाजू ऐकून घेण्याचेही मान्य केले. मात्र, बहुपत्नीत्वाच्या प्रथेसंदर्भात न्यायालय कोणतीही चर्चा करणार नसल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. बहुपत्नीत्वाची प्रथा तोंडी तलाकशी संबंधित नसल्याचे सांगण्यात आले.
खंडपीठाने तयार केलेल्या दोन प्रश्‍नांवर आपापले विचार मांडण्यासाठी दोन्ही पक्षांना प्रत्येकी दोन दिवसांचा कालावधी दिला जाईल आणि एक दिवस त्यांनी मांडलेल्या बाजूच्या विरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी दिला जाईल. यामध्ये मुद्यांची पुनरावृत्ती झाल्यास वकिलाला बाजू मांडण्यापासून रोखले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला अधिक महत्त्व आले आहे. कारण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एप्रिल अखेरच्या आठवड्यात दिलेल्या एका निर्णयात तोंडी तलाकची प्रथा एकतर्फी अणि कायद्याच्या दृष्टीने वाईट असल्याचे म्हटले होते.