तोंडी तलाक इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही

वृत्तसंस्था
गुरुवार, 18 मे 2017

तोंडी तलाक हा पूर्णपणे मुस्लिम समुदायातील पुरुष विरुद्ध महिला असा विषय असून, ज्याठिकाणी पुरुष महिलांपेक्षा ताकदवान, शिक्षित आहेत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेनुसार तोंडी तलाकच्या वैधतेची तपासणी करण्यापासून मागे हटू नये, असेही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले

नवी दिल्ली - तोंडी तलाक इस्लामचा मूलभूत आणि अविभाज्य भाग नाही, ज्याने धर्माचा पाया डळमळीत होईल, असे केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात नमूद केले.

तोंडी तलाक हा पूर्णपणे मुस्लिम समुदायातील पुरुष विरुद्ध महिला असा विषय असून, ज्याठिकाणी पुरुष महिलांपेक्षा ताकदवान, शिक्षित आहेत, असेही केंद्राने स्पष्ट केले. देशाच्या धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेनुसार तोंडी तलाकच्या वैधतेची तपासणी करण्यापासून मागे हटू नये, असेही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.

तोंडी तलाकच्या मुद्द्याकडे बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक समुदायाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही. महिलांच्या अधिकारासंबंधीचा हा सर्व समुदायांचा मुद्दा आहे, असेही केंद्रातर्फे सांगण्यात आले.

तत्पूर्वी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे (एआयएमपीएलबी) वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले, की मुस्लिम समाजातील अतिशय कमी लोक तोंडी तलाकच्या प्रथेचे पालन करत आहेत आणि ही प्रथा जवळजवळ संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत तोंडी तलाकच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यामुळे ही प्रथा पुन्हा सुरू होऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयासारखे धर्मनिरपेक्ष न्यायालय तोंडी तलाकवर बंदी घालण्याचा विचार करत असेल, तर मुस्लिम समाजही यावर आक्रमक पवित्रा धारण करू शकतो.

सिब्बल यांनी मुस्लिम समुदायाची तुलना अशा छोट्या पक्षांशी केली, ज्यांना गिधाडे आपली शिकार बनवितात. ते म्हणाले, की मुस्लिम समाजाच्या "घरट्यांना' सर्वोच्च न्यायालयाची सुरक्षा मिळाली पाहिजे. गेल्या 67 वर्षांपासून मुस्लिम समुदायाचा सर्वोच्च न्यायालयावर मोठा विश्‍वास आहे आणि हाच विश्‍वास देश जिवंत असल्याचे लक्षण आहे. या विश्‍वासावरच मुस्लिम समुदाय आपल्या वैयक्तिक कायदे आणि परंपरांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाला साद घालत आहे. सर्व सूचनांचा बोर्ड नम्रतेने स्वीकार करत आहे आणि त्यावर विचारही करेल.

महिलांना पर्याय दिला जाऊ शकतो?
"निकाहनामा'च्या वेळी "तोंडी तलाक'ला नाही म्हणण्याचा पर्याय महिलांना दिला जाऊ शकतो का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाला (एआयएमपीएलबी) केली. विवाहाच्या वेळी या अटीचा समावेश करण्यासाठी सर्व काझींना सांगितले जाऊ शकते का, अशीही विचारणा करतानाच आमच्यावतीने कोणताही निष्कर्ष काढू नका, असेही घटनापीठाने एआयएमपीएलबीच्या वतीने बाजू मांडणारे माजी केंद्रीय मंत्री तसेच वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले. काझींच्या मुद्द्यांवर बोर्डाच्या वकिलांपैकी एक युसूफ मुछाला यांनी सांगितले, की बोर्डाचा सल्ला मानणे काझींसाठी बंधनकारक नाही.