समान नागरी कायदा हा संविधानिक मूल्यांसाठी

प्रा. शमशुद्दिन तांबोळी (अध्यक्ष, मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ)
मंगळवार, 18 ऑक्टोबर 2016

भारताने संविधान स्वीकारून 67 वर्षे झाली. संविधान स्वीकारण्यापूर्वीच्या काळात या विषयावर चर्चा करताना वादविवादांमुळे हा विषय न टाळता तो संधिधानाच्या चौथ्या भागातील कलम 44 मध्ये समाविष्ट करून... या विषयावर जनमत तयार करून त्याच्या अंमलबजावणी प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा करण्यात आली.

या विषयावर सर्व प्रथम विरोध संघ परिवाराने केला कारण समान नागरी कायदा म्हणजे समान नागरिकत्व! संघाला मुस्लिमाना समान नागरीकत्व नाकारायचे होते. धर्माच्या नावाने पाकिस्तान निर्माण करण्यात आले होते. समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी चौखंबामध्ये समान नागरी कायद्याची मागणी करणारा लेख प्रथम लिहिला.

भारताने संविधान स्वीकारून 67 वर्षे झाली. संविधान स्वीकारण्यापूर्वीच्या काळात या विषयावर चर्चा करताना वादविवादांमुळे हा विषय न टाळता तो संधिधानाच्या चौथ्या भागातील कलम 44 मध्ये समाविष्ट करून... या विषयावर जनमत तयार करून त्याच्या अंमलबजावणी प्रयत्न व्हावेत अशी अपेक्षा करण्यात आली.

या विषयावर सर्व प्रथम विरोध संघ परिवाराने केला कारण समान नागरी कायदा म्हणजे समान नागरिकत्व! संघाला मुस्लिमाना समान नागरीकत्व नाकारायचे होते. धर्माच्या नावाने पाकिस्तान निर्माण करण्यात आले होते. समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी चौखंबामध्ये समान नागरी कायद्याची मागणी करणारा लेख प्रथम लिहिला.

18 एप्रिल 1966 मध्ये मुस्लिम समाज सुधारक हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम महिलांचा मोर्चा काढून महाराष्ट्र विधानसभेवर नेला.. आणि मुस्लिम महिलांवर होणारे अन्यायाची कैफियत मांडून समान नागरी कायद्याची मागणी केली. या घटनेस आता पन्नास वर्षे झाली आहेत.. हमीद दलवाई यांनी मुस्लिम महिलांच्या विविधांगी प्रश्नावर निदर्शने करून, परिषदाचे आयोजन करून तोडीतलाक, बहूपत्नीत्व, हलाला यांसारख्या कालबाह्य कायद्यात सुधारणा किंवा समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणावा यासाठी वेगवेगळ्या पध्दतीने वेगवेगळ्या उपक्रमातून व लोकशिक्षणाचे कार्य करून मागणी पुढे नेतानाच मुस्लिम पर्सनल लॉ प्रोटेक्शन कमिटी स्थापन केली व कालांतराने हीच कमिटी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नावाने काम करायला लागली... शहाबानो प्रकरणातही शहाबानो विरोधात नवऱ्याबरोबर हे बोर्ड ही सामील होते. 1985च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात अन्य जमातवादी संघटनेसमवेत हे बोर्ड सामील होते. त्यांनी राजीव गांधी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडून 1986 चा कायदा तयार केला. ही धर्मनिरपेक्षतेवरचा घाला होता. हे आता चूक झाल्याचे काँग्रेसही मान्य करते. 

शहाबानोनंतर मध्यंतरी शबानाबानो सारखे प्रकरण गाजले. अलीकडेच सायराबानो प्रकरणात जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या. या व या आगोदरही सर्वोच्च न्यायालयाने केद्रशासनाला सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कळवले मात्र सरकारने या कडे अनेकवेळा टाळले. नंतर 15 ऑक्टोबर पर्यंत ची मुभा किंवा मर्यादा दिली... या वेळेस ही बोटचेपी भूमिका घेण्यात आली. आता मात्र सरकारने आपले प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करून " भारतीय संविधानाच्या कलम 14 & 15 ला विसंगत असणारे व कलम 25 आधारे तयार करण्यात आलेले व्यक्तिगत कायद्यात सुधारणा करून मुस्लिम कायद्यातील तोंडी एकतर्फी तलाक, बहुपत्नित्व, हलाला च्या तरतुदी रद्द करण्याचा प्रयत्न करू अशी भूमिका मांडली. याच संदर्भात विधी आयोगाला अभ्यास करून शिफारसी करण्यासंदर्भात सुचना केल्या. या नुसार किंवा या पुर्वीच 15 ऑक्टोबर च्या सुमारास 16 प्रश्नाची यादी करून मुस्लिम समाजाला आपले मते  45 दिवसात नोदवण्यास कळवले... 

याला आपला प्रतिसाद देण्याएवजी मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड व तत्सम लोक संघटना बहिष्कार घालण्याची भूमिका घेत आहेत हे दुर्दैव आहे... आज 92% मुस्लिम महिलांना ही पध्दत नको आहे. पन्नास हजार महिलांनी ही तरतूद रद्द करण्याची मागणी केली आहे. 

नुकतेच एका राज्यातील अल्पसंख्याक आयोगाने बोर्डाला योग्य निर्णय घेऊन गैरइस्लामी प्रथा कायद्यातून काढण्यासाठी पत्र लिहिले आहे. मध्यंतरी काही उलेमा, मौलवी, मौलानानी सुध्दा बोर्डाकडे निवेदन देवून ही गैरइस्लामी प्रथा काढून टाकण्याचा सल्ला दिला... वास्तविक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही सर्व मुस्लिमाची प्रतिनिधी नाही किंवा शिया, महिला बोर्ड वेगळे झालेत... तसेच भारतात कायदा निर्माण करण्यासाठी कायदे मंडळ किंवा सरकार असते.. मात्र मुस्लिम बोर्डाच्या दबावाखालती हे का येतात हेच समजत नाही.. मा. नितिशकुमार साहेबांनी सुध्दा हा विषय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा कडे सोपवण्यात यावे असे सुचवले आहे असे समजते. म्हणजेच हा विषय सामाजिक न्यायाचा आहे की राजकारणाचा?  असा एक मुद्दा पुढे येतो आणि येऊ घातलेल्या निवडणुकीतील लक्ष ठरवलं जातंय असेही वाटण्यास जागा आहे.. 

भारतीय संविधान बदलू इच्छित व हिंदूराष्ट्र निर्माण करण्याचा इरादा असणारे हा मुद्दा मुद्दाम उचलून धरतायेत... इच्छाशक्ती असती तर भाजप प्रणित राज्यात हा कायदा केव्हाच आणता आला असता. किंवा समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करून समाजासमोर आणूण जनमत आजमावले असते... 

आज अनेक मुस्लिम राष्ट्रात नसलेल्या तरतुदी भारतात असण्याचे कारण नाही... भारतीय संविधान आधारभूत ठेवून कायदा तयार झालाच पाहिजे... कायदे तयार करताना विरोध हा होतच असतो. तो गृहीत धरूनच समाज सुधारणा होते... याचसाठी समान नागरी कायदा हवा आहे तो समता, धर्मनिर्पेक्षता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेचा मुद्दा आहे... मार्गदर्शक तत्वातील  अन्य तत्वे ज्या पध्दतीने आमलात आणण्यासाठी तत्परता दाखवली तशीच तत्परता समान नागरी कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी दाखवावी हा मुद्दा धर्माचा किंवा राजकारणाचा होवू नये गोवा किंवा अन्य राष्ट्रात असे कायदे आहेत तेथे कोणताही धर्म किंवा धर्मवादी गारद होत नाही... यासाठी प्रामाणिक व धर्मनिरपेक्ष भूमिकाच तारक ठरणार आहे... या साठी सर्वांनी  निरक्षिरविवेकी बुद्धी साक्षीला ठेवावी ही अपेक्षा.

Web Title: Uniform Civil Code for constitutional values