केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान ; अरविंद केजरीवाल यांचा आरोप

पीटीआय
शनिवार, 7 जुलै 2018

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. जर सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश मानत नसेल तर देशात अराजकता पसरेल. 

- अरविंद केजरीवाल, दिल्लीचे मुख्यमंत्री 

नवी दिल्ली : राजधानीतील प्रशासकीय अधिकारांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतरही दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या दरम्यान उद्‌भवलेला संघर्ष थांबण्याचे नाव घेत नाही. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची जाहीरपणे अवमान करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी शुक्रवारी केला. 

केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी आज नायब राज्यपाल अनिल बैजल यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकार परिषदेत केजरीवाल म्हणाले, की दिल्ली सरकारकडून फाईल पाठविली जाऊ नये, यावर नायब राज्यपालांनी सहमती दर्शविली. मात्र, ते सेवा विभागाशी संबंधित प्रकरणे स्वत:जवळ ठेवत आहेत. सेवा विभागाचे नियंत्रण दिल्ली सरकारकडे सोपविण्यास नायब राज्यपाल तयार नाहीत. सेवा विभागामध्ये अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्‍त्यांचा विषय येतो. 

केंद्र सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार काम करत असल्याचे नायब राज्यपालांचे म्हणणे आहे, असे सांगून केजरीवाल यांनी आरोप केला, की केंद्र सरकार जाहीरपणे सांगत आहे, की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मानणार नाही. 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी नायब राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे आणि लोकनियुक्त सरकारचा सल्ल्यानुसार काम करणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला होता. केजरीवाल म्हणाले, की नायब राज्यपालांनी या गोष्टीवर तयारी दर्शविली की दिल्ली सरकारने त्यांना फाईल पाठविण्याची आवश्‍यकता नाही. केवळ निर्णयांची माहिती त्यांना दिली जावी. त्यामुळे प्रलंबित कामे सुरू करण्यास मदत मिळेल. 

दरम्यान, घराघरांत रेशन वितरण, सीसीटीव्ही कॅमेरा आणि सिग्नेचर ब्रिज यांसारख्या सर्व कामांना गती देण्यात आली असून, लवकरच त्यांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे केजरीवाल यांनी स्पष्ट केले. 

 

Web Title: Union Government contempt of Supreme Court Arvind Kejriwals allegations