|
लखनौ - अल्पसंख्याक समाजाशी संबंधित संस्थांची नोंदणी करण्याच्या उत्तर प्रदेश सरकारच्या मोहिमेत बनावट मदरशांवर राज्यांचा 100 कोटी रुपये खर्च दरवर्षी होत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
"मदरशांचे कामकाज पारदर्शी होण्यासाठी त्यांनी ऑनलाइन नोंदणी सुरू झाली आहे. नोंदणीसाठी अनेकदा मुदतवाढ देऊनही मदरशांच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या 140 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांपैकी 20 संस्थानी अद्यापही नोंदणी केली नाही. तसेच दोन हजार मदरसे या मोहिमेपासून दूर आहेत. अशा मदरशांना दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचे अनुदान सरकार देते,'' असे अल्पसंख्याक कल्याण खात्याच्या राज्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी यांनी शुक्रवारी सांगितले. ज्या मदरशांनी नोंदणी केलेली नाही ते बनावट असल्याचे व केवळ कागदोपत्री सुरू असल्याचे दिसते. आम्ही याची अधिक चौकशी करीत असल्याचेही ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेशमधील राज्य मदरसा मंडळाच्या अखत्यारित 19 हजार 213 मदरसे आहेत. या पैकी 17 हजार मदरशांनीच मंडळाच्या संकेतस्थळावर त्यांची माहिती दिली आहे, असे सांगून चौधरी म्हणाले, ''मदरशांमधील शिक्षकांची नियुक्ती व त्यांना हटविण्यासंबंधी कायदा करण्याचा विचार सरकार करीत आहे. अशा संस्थांमध्ये अनेक पातळीवर सुरू असलेला गैरकारभार या नोंदणी मोहिमेत उघडकीस आला आहे. एकाच शिक्षकाचे नाव अनेक मदरशांच्या माहितीत आढळले आहे. एक शिक्षक एकाच वेळी अनेक मदरशांत कसा शिकवू शकेल?. यापुढे प्रामाणिक मदरशांना कामकाज करण्याची परवानगी देण्यात येईल,'' असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
|
