राम मंदिराच्या मुद्द्यावर "विहिंप' आक्रमक

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 17 मे 2017

जमीन हाती येईल त्याक्षणी मंदिर निर्माण सुरू होईल. हा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट आहे व मुस्लिम समाजाने सामंजस्य दाखविण्याची गरज आहे. आम्ही देशभरात नुकतेच राम महोत्सव आयोजित केले. सुमारे तीन कोटी लोकांनी यात सहभाग घेतला, ही उत्साहवर्धक बाब आहे

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकार तीन वर्षांच्या पूर्ततेचा उत्सव साजरा करत असताना संघपरिवारातील विश्‍व हिंदू परिषदेने अयोध्येत भव्य राममंदिर उभारण्याचा मुद्दा पुन्हा हाती घेतला आहे. हरिद्वार येथे येत्या 31 मेपासून तीन दिवस होणाऱ्या संत समाजाच्या केंद्रीय मार्गदर्शक मंडळात राममंदिराच्या उभारणीबाबतची प्रत्यक्ष चर्चा होईल, असे "विहिंप'ने आज जाहीर केले. त्याचबरोबर मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातच मंदिराचा प्रश्‍न सुटेल, असेही भाकीत वर्तविले.

राममंदिराचा मुद्दा गेली 20 वर्षे नव्हे, तर 1527 पासून प्रलंबित आहे असा युक्तिवाद करून "विहिंप'चे सरचिटणीस सुरेंद्र जैन म्हणाले, ""जमीन हाती येईल त्याक्षणी मंदिर निर्माण सुरू होईल. हा प्रश्‍न न्यायप्रविष्ट आहे व मुस्लिम समाजाने सामंजस्य दाखविण्याची गरज आहे. आम्ही देशभरात नुकतेच राम महोत्सव आयोजित केले. सुमारे तीन कोटी लोकांनी यात सहभाग घेतला, ही उत्साहवर्धक बाब आहे.''

भाजपच्या 2014 च्या व अलीकडे उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्याही जाहीरनाम्यात राम मंदिराचा मुद्दा होता, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान, राम मंदिर व तोंडी तलाक यांची सांगड घातल्याबद्दल ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्डाचे वकील व कॉंग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्यावर आगपाखड करताना जैन म्हणाले, ""सिब्बल हे कॉंग्रेसला अस्तित्वहीन बनविण्याचा पूर्ण प्रयत्न करत आहेत. या आधी रामसेतूबाबत कॉंग्रेसने असेच मतप्रदर्शन केले होते व त्याची शिक्षा त्यांना मिळाली. सिब्बल यांच्या ताज्या विधानाबाबत कॉंग्रेस अध्यक्षांनी आपले मत व्यक्त करावे.''

"तलाकची प्रथा इस्लामलाच नामंजूर आहे. महंमद पैगंबर यांच्या पाच आज्ञांबाबत का वाद होत नाही? तोंडी तलाक ही अमानवीय प्रथा असून त्याविरुद्ध मुस्लिम समाजातच तीव्र भावना आहेत. शियापंथीयांनीही ही दुष्ट प्रथा सोडून दिली; मात्र सुन्नी मौलवींना ती हवी आहे. कारण इस्लामच्या नावाखाली गरीब मुसलमानांना गरीबच ठेवण्याचे राजकारण हे मुस्लिम नेते व कथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणी गेली 70 वर्षे खेळत आहेत. श्रीमंत मुस्लिम समाजाची मुले मदरशांत जातात काय? त्यांच्या स्त्रियांना तोंडी तलाक मिळाल्याचे एक तरी उदाहरण आहे का? लवकरच मुस्लिम समाज ही प्रथा स्वतःहूनच संपुष्टात आणेल तो दिवस फार दूर नाही. तोंडी तलाकसारखी अमानवीय प्रथा न्यायालयात टिकू शकणार नाही व तो श्रद्धेचा विषयच नाही. त्यामुळे केंद्र सराकरने यासाठीच्या नव्या कायद्याचा आराखडा बनविण्यास सुरवात करावी,'' अशीही सूचना जैन यांनी केली.
....................... ............. ............ ....