ग्रामीण नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी काय केले? 

पीटीआय
शनिवार, 3 डिसेंबर 2016

नवी दिल्ली - नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सहकारी बॅंकांवर अवलंबून असल्याने आणि जुन्या नोटा स्वीकारण्यास या बॅंकांना बंदी असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. 

नवी दिल्ली - नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांची माहिती देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिक मोठ्या प्रमाणावर सहकारी बॅंकांवर अवलंबून असल्याने आणि जुन्या नोटा स्वीकारण्यास या बॅंकांना बंदी असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. 

सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर आणि न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर नोटाबंदीसंदर्भात सरकारने जारी केलेल्या विविध नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी झाली. या वेळी केंद्र सरकारतर्फे ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले, की सरकारी बॅंकाच्या तुलनेत सहकारी बॅंकांमध्ये योग्य सुविधा नाहीत. नागरिकांना होत असलेल्या त्रासाची सरकारला जाणीव असली, तरी सहकारी बॅंकांमध्ये बनावट नोटा ओळखण्याची सुविधा नसल्याने त्यांना प्रक्रियेतून बाजूला ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच नोटाबंदी संदर्भात विविध राज्यांमध्ये याचिका दाखल झाल्या असल्याने त्या एकत्र करून सुनावणी घ्यावी, अशी विनंतीही रोहतगी यांनी खंडपीठाकडे केली. सहकारी बॅंकांतर्फे कॉंग्रेस नेते आणि ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम यांनी बाजू मांडली. सहकारी बॅंकाना दूर ठेवण्याच्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना मोठा त्रास होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. 

यावर न्यायालयाने नागरिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी सरकारने उचलेल्या पावलांची माहिती द्यावी आणि सर्व याचिका एकत्र करून त्यांची वर्गवारी करत कोणत्या याचिका उच्च न्यायालयामध्ये आणि कोणत्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल करायच्या याची यादी करावी, असे सांगितले. याबाबत पुढील सुनावणी येत्या सोमवारी (ता. 5) होणार आहे.

Web Title: What did bother to reduce rural people