महिला धोरणाने मिळणार सबलीकरणाला चालना

वृत्तसंस्था
सोमवार, 8 मे 2017

देशात महिलांची निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असूनही हा वर्ग वंचित घटकांमध्ये मोडत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महिलांवरील प्राप्तिकराचे दर कमी करण्याच्या विचारात आहे.

नवी दिल्ली - देशात महिलांची निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असूनही हा वर्ग वंचित घटकांमध्ये मोडत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार महिलांवरील प्राप्तिकराचे दर कमी करण्याच्या विचारात आहे. याचसोबत आधार कार्डला आरोग्य कार्ड जोडून मोफत आरोग्य सुविधा देण्याचा विचारही सुरू आहे; तसेच गर्भवती महिलांसाठी कॅशलेस आरोग्य सुविधा देण्याची योजना सुरू करण्याचाही केंद्र सरकारचा विचार आहे. केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वाखालील महिला मंत्र्यांच्या गटाने याबाबत राष्ट्रीय धोरण बनविले असून, लवकरच या धोरणाची अंमलबजावणी होण्याची शक्‍यता आहे.
या योजनेनुसार एकट्या महिलांना करसवलतीचा लाभ मिळणार आहे. देशामध्ये महिलांचे एकटे राहण्याचे प्रमाण वाढले असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. प्राप्त आकडेवारीनुसार 2001 ते 2011 या दहा वर्षांमध्ये या प्रकारातील महिलांमध्ये 39 टक्‍क्‍यांनी वाढ झाली आहे.

प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला धोरणानुसार स्वच्छतेसंदर्भातील वस्तूंवरील कर बंद करण्याबाबतही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे अशी उत्पादने कमी किमतीमध्ये मिळू शकतील. यासोबतच महिलांसाठी सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचाही या धोरणामध्ये प्रस्ताव आहे. याचसोबत लैंगिक शोषणाच्या गुन्ह्यांमध्ये पीडितेची मोफत तपासणी, कायदेशीर साहाय्य देण्यापासून अशा महिलांना आश्रय देण्यासाठी समुपदेशनाद्वारे व्यवस्था करण्याचाही प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय महिला धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यास केंद्र सरकार ज्येष्ठ; तसेच विधवा महिलांसाठी अतिरिक्त मदत देईल. लिंगभेदामुळे महिलांकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडे अंगुलीनिर्देश करत राष्ट्रीय महिला धोरणामध्ये आरोग्य कार्ड बनविण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट करण्यात आला आहे. ज्याअंतर्गत महिलांसाठी ऍनिमिया, विविध प्रकारचे कर्करोग आदी आजारांचे मोफत उपचार करून मिळणार आहेत. याचसोबत महिला कल्याणासंदर्भात केलेले कार्य हे 'तात्काळ कारवाई'मध्ये गृहीत धरण्यात येईल.

मंत्रिगटाच्या सूचनांनुसार एका विशेष चर्चासत्राद्वारे तत्काळ कार्यवाही क्षेत्र ठरविण्यात आले आहे. केंद्रीय महिला धोरणामध्ये देशातील महिलांचे प्रमाण 2030 पर्यंत 50 टक्के करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकार अथवा संस्थांच्या माध्यमातून आयोजित स्पर्धांमधील प्रवेश परीक्षांसाठी महिलांची मोफत नोंदणी, मोफत प्रशिक्षण व महिला कामगारांसाठी महानगरे; तसेच छोट्या शहरांमध्ये जास्तीत जास्त वसतिगृहांची संख्या वाढविण्याचेही उद्दिष्ट आहे. राष्ट्रीय महिला धोरणामध्ये अनिवासी भारतीय महिलांची (एनआरआय) भूमिका आणि त्यांचे प्रश्‍न; तसेच सांस्कृतिक क्षेत्रातील त्यांचे योगदान यावर प्रकाश टाकण्यात येणार आहे. यामध्ये भारतीय वैविध्यपूर्ण संस्कृतीची सुरक्षा, संरक्षण व प्रचारात महिलांचे योगदान यांचा समावेश होणार आहे. प्रस्तावित धोरण मसुद्यामध्ये एकापेक्षा अनेक विवाह, पतीद्वारे सोडलेल्या महिला, घरगुती हिंसाचार आणि मुलांवर जबरदस्तीने हक्क सांगण्याची प्रकरणे आदी महिलांच्या समस्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.