'आझादी'वाल्यांशी चर्चा कसली?: केंद्र सरकार

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 28 एप्रिल 2017

जनतेच्या वतीने बोलण्याचा कायदेशीर अधिकार ज्यांना आहे; त्यांच्याशीच यासंदर्भात चर्चा केली जाईल, असे केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आंदोलकांकडून लष्करावर बेफाम दगडफेक करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे

नवी दिल्ली - काश्‍मीरमध्ये "आझादी'ची मागणी करणाऱ्या फुटीरतावाद्यांशी चर्चा केली जाणार नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे आज (शुक्रवार) सर्वोच्च न्यायालयास ठामपणे सांगण्यात आले.

जम्मु काश्‍मीरमध्ये लष्करावर दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांविरोधात "पेलट गन्स'च्या करण्यात येणाऱ्या वापराविरोधात तेथील बार असोसिएशनने न्यायालयामध्ये फिर्याद दाखल केले आहे. केंद्राने काश्‍मीरमधील अशांततेसंदर्भात हुर्रियत नेत्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणीही बार असोसिएशनने केली आहे. मात्र जनतेच्या वतीने बोलण्याचा कायदेशीर अधिकार ज्यांना आहे; त्यांच्याशीच यासंदर्भात चर्चा केली जाईल, असे केंद्रातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. यावर अशा स्वरुपाची चर्चा ज्यांच्याशी होऊ शकेल, अशा व्यक्तींची नावे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून बार असोसिएशनला देण्यात आले.

याचबरोबर, चर्चा करण्यासंदर्भातील पहिले पाऊल काश्‍मीरमधील जनतेकडून उचलण्यात आले; तरच संबंधित व्यक्ती/संघटनांशी चर्चा करण्याचे निर्देश सरकारला देता येतील, असेही न्यायालयाकडून यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. आंदोलकांकडून प्रथमत: दगडफेक करण्यात आली नाही; तर लष्कर व पोलिस दलासही पेलट गन न वापरण्यासंदर्भात सांगता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

हिझबुल मुजाहिदीन या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्‍या बुऱ्हान वनी याला भारतीय लष्कराने गेल्या वर्षी यमसदनी धाडल्यानंतर काश्‍मीरमध्ये आंदोलन पेटले आहे. आंदोलकांकडून लष्करावर बेफाम दगडफेक करण्यात येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, केंद्र सरकारने या प्रकरणी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.

Web Title: Won't talk with separatists who demand 'azaadi': Centre