'बेदखल' वारसा...

जगातील सात आश्‍चर्यांपैकी एक असलेल्या ताजमहालाचा रंग पिवळट पडतो आहे आणि त्याची सरकारला काहीही काळजी नसल्याची टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने या आठवड्यात केली. त्याच वेळी दिल्लीतील लाल किल्ल्याचे व्यवस्थापन एका खासगी कंपनीला दिल्याने गदारोळ उठला. देशातील वारसास्थळांबद्दल सरकारबरोबरच स्थानिक नागरिक आणि पर्यटकही आस्था बाळगत नसल्याने ती ‘बेदखल’ ठरत आहेत. या स्थितीची कारणे आणि उपायांचा हा ऊहापोह.

ताजमहालाचे ‘फेशियल’ करा, ताजमहालाचा रंग बदलतोय, सरकारने यासंदर्भात काही करायला पाहिजे अशा आशयाची वाक्‍ये दर तीन-चार वर्षांनी वर्तमानपत्रात येतात आणि काही काळ एकदम खळबळ माजते. मूळचा हस्तिदंती रंगाचा असलेला संगमरवर आता पिवळा किंवा तपकिरी होतो आहे, त्याचा मूळचा सुंदर रंग नाहीसा झाल्यास त्याला जबाबदार कोण, अशा प्रकारच्या चर्चेला उधाण येते. त्यामुळे वारसास्थळांची परिस्थिती, त्यांच्या जतन आणि संवर्धनाची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्नसुद्धा परत परत विचारला जातो. खरे तर वारसास्थळांची मालकी आणि त्यांच्या जतन व संवर्धनाची जबाबदारी ही संपूर्णपणे सरकारची असते. त्यामुळे त्यात सामान्य नागरिकांना काहीही हस्तक्षेप करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात पर्यावरण रक्षकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ताजमहालाच्या आजच्या अवस्थेवरून सरकारच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. एक गोष्ट खरी, की जे काही करायचे आहे ते सरकारच्या व्यवस्थाच करतील. मात्र जे काही झाले आहे त्यासाठी त्या परिसरातल्या नागरिकांना आणि येणाऱ्या पर्यटकांनाही मोठ्या प्रमाणात जबाबदार धरले पाहिजे. 

कर्मचारीवर्ग अपुरा
भारतामध्ये सुमारे तीस हजारांपेक्षा जास्त राष्ट्रीय स्मारक म्हणून घोषित केलेली वारसास्थळे आहेत. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे या स्मारकांच्या जतनाची आणि संवर्धनाची जबाबदारी असते. भारतभर पसरलेल्या या वारशाची काळजी घेण्यासाठी या विभागात सुमारे दहा हजारांच्या आसपास कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत. त्यामुळे या राष्ट्रीय स्मारक असलेल्या वारसास्थळांकडे पाहण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ नाही, हे उघड आहे. काही वेळेस कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या जागा भरून हे काम करायचा प्रयत्न केला जातो. यामध्ये जागतिक वारसास्थळेही आहेत. त्या ठिकाणी खूप मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. त्यामुळे त्या ठिकाणांवर जास्त कर्मचाऱ्यांची आवश्‍यकता असते. या स्मारकांकडे लक्ष देण्यासाठी पुरेसे कर्मचारी नाहीत हे अगदी स्पष्ट आहे. त्यातही काही वेळेस काही स्थळे वनविभाग आणि त्या त्या राज्याचे पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याही कार्यक्षेत्रात येत असतात. या तीनही विभागांनी एकत्र येऊन काम करणे अपेक्षित असते. पण बरेचदा (किंबहुना नेहमीच) असे होत नाही. याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणून महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जागतिक वारसास्थळ असलेले वेरूळ आहे. या ठिकाणी बौद्ध, हिंदू आणि जैन लेणी आहेत. त्या मोठ्या परिसरात विखुरलेल्या असल्यामुळे जैन लेण्यांना जायला तसेच लेणे क्रमांक २१ व २९ येथे जाण्यासाठी वाहनांची जरुरी भासते. प्रदूषण वाढते म्हणून फक्त महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ संचालित एक बस या परिसरात जाते. ही बस डिझेलवर चालते, त्यामुळे तीही प्रदूषणात भर घालते. यामध्ये एक व्यवस्थित वेळापत्रक करून सीएनजीवर चालणारी बस आणणे अवघड नाही, पण या दृष्टीने स्थानिक लोकांनी निषेध करूनही कोणताही परिणाम झालेला नाही. त्यामुळे पर्यटक आणि त्यापेक्षाही अभ्यासकांचे हाल होतात. अशा प्रकारच्या परिस्थितीला जबाबदार कोण? खरे तर जागतिक वारसास्थळ असल्यामुळे या ठिकाणाची उत्तम निगराणी होणे आवश्‍यक आहे, सोयी-सुविधा असणे गरजेचे आहे, पण त्याकडे दुर्लक्षच होते.

अशाच प्रकारचे वारसाप्रेमी आणि अभ्यासक यांना व्यथित करणारे अजून एक मोठे उदाहरण म्हणजे जुन्नर येथील लेणी. जुन्नर हा भारतातील एका गावात असणारा सर्वांत मोठा लेणीसमूह आहे. येथे १८०पेक्षा जास्त बौद्ध लेणी पाच ते सहा टेकड्यांमध्ये विखुरल्या आहेत. याच गावातील शिवनेरी किल्ल्यावर सरकार दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते, मात्र याच किल्ल्यात असणाऱ्या बौद्ध लेणी किंवा पलीकडे असणाऱ्या मानमोडी लेणी यांच्याकडे मात्र कायम दुर्लक्ष केले जाते. या जवळपास दोन हजार वर्षे जुन्या असलेल्या लेण्यांमध्ये ब्राह्मी लिपीत आणि प्राकृत भाषेतील अनेक शिलालेख आहेत. भारताच्या प्राचीन काळातील आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा मोठ्या प्रमाणात साक्षीदार असलेला नाणेघाटही याच परिसरात आहे. या सर्वांचा अभ्यास करण्यासाठी अनेकदा देशातील आणि परदेशातील अभ्यासक या वारसास्थळांना भेट देतात, पण त्या लेण्यांमध्ये जाण्यासाठी पायऱ्या नाहीत. शिवनेरीप्रमाणेच येथेही मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन होऊ शकते, मात्र सोयी-सुविधांअभावी लेण्या दुर्लक्षित आहेत.

खासगीकरण एक उपाय
ही उदाहरणे पाहता खासगी उद्योजकांना या वारसास्थळांची काळजी घेण्यास उद्युक्त करणे, हा एक चांगला उपाय ठरू शकतो. केंद्र सरकारने मध्यंतरी वारसा दत्तक योजना हा उपक्रम सुरू केला होता. त्याअंतर्गत नुकताच दिल्लीचा लाल किल्ला दालमिया या उद्योग समूहाने दत्तक घेतला. त्यावरून गदारोळ उठला. हा प्रस्ताव गेली अनेक वर्षे (मागचे सरकार असतानाही) विचाराधीन होता. परदेशामध्ये अशा प्रकारच्या योजनांना मोठे यश आलेले पाहायला मिळते. या योजनेचा अभ्यास केल्यावर लक्षात आले, की उद्योजकांना याचा काहीही फायदा होणार नाही. तिकिटांचे पैसेही सरकारच्या तिजोरीतच जाणार आहेत. किंबहुना, या स्थळांवर पाणी, बसायला बाके, स्वच्छतागृहे आदी सुविधा निर्माण करण्यासाठी बराच खर्च करावा लागणार आहे. या सुविधा सरकारला देता येत नाहीत का, असा प्रश्न विचारला असता पर्यटनमंत्री के. जे. अल्फोन्स म्हणाले, ‘‘हा वारसा भारतीय लोकांचा आहे. त्यांना त्याच्याबद्दल आपलेपणा वाटायला हवा, म्हणून त्यांचा सहभाग वाढण्यासाठी अशा प्रकारची योजना पुढे आली आहे.’’ भारतभरातून एकूण ९२ स्थळांच्या बाबतीत हे ‘दत्तकविधान’ केले जाणार आहे.

संकल्पनात्मक पातळीवर ही योजना अतिशय चांगली आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीमध्ये (सीएसआर) कला आणि वारसा यांचा समावेश झाल्यामुळे अनेक उद्योजक यामध्ये रस घेत आहेत. सरकारने स्पष्ट केले आहे, की अशा योजनांमध्ये त्या उद्योजकांना वारसास्थळात कोणताही बदल करायचा अधिकार नाही. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणतेही बदल करता येणार नाहीत. त्यामुळे ही योजना व्यवस्थित राबविली गेल्यास अनेक फायदे आहेत, मात्र पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाला सतत जागरूक राहून योग्य त्या गोष्टीच घडत आहेत ना हे पाहणे गरजेचे आहे. 

या विभागाकडून काही बाबतीत अनेकदा काणाडोळा केला जातो किंवा त्यांच्यावर स्थानिक पातळीवर दबाव आणला जातो. त्यामध्ये वारसास्थळांचे नुकसान होण्याची भीती असते. नुकतेच पाहण्यात आलेले उदाहरण म्हणजे कोल्हापूर जिल्ह्यातील खिद्रापूरचे प्रसिद्ध मंदिर. या मंदिरावर गावकऱ्यांनी कलश बसवला. त्या वेळेस मंदिराच्या शिखरापाशी जाण्यासाठी जिना उभारताना मंदिराच्या भोवतीच्या मूर्तींचाच आधार घेतला गेला. मूर्तींच्या पायाला दोर बांधले होते. सर्व भक्तांना शिखरावर जाता येईल अशी सोय मंदिर संस्थानने केली होती. या प्रकारात एखाद्या मूर्तीला हानी पोचली असती. मंदिर भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडे असूनही हा प्रकार कसा घडला, असा प्रश्न विचारल्यावर उडवाउडवीची उत्तरे मिळाली. 

स्थानिकांची भूमिका महत्त्वाची
वारसास्थळे नेमकी कोणाची, हीच गोष्ट सामान्य लोकांना माहिती नसते. देशातील कित्येक महत्त्वाच्या वास्तूंची ही दुरवस्था होण्यामध्ये बहुतांश योगदान हे स्थानिक नागरिकांचे आणि पर्यटकांचे असते. त्यांच्या मनावर ही गोष्ट नीट ठसल्यास सर्वोच्च न्यायालयाला लक्ष घालायची गरजच पडणार नाही. सरकारचे कामही खूप सोपे होईल. हा दिवस भारतात कधी येईल हे मात्र सांगता येत नाही... 

भारत आणि 'वारसा'
३,७०० - भारतामधील एकूण स्मारके
१२०० कोटी रुपये भारतीय पुरातत्त्व विभागाचा वार्षिक अर्थसंकल्प 
३६ - भारतातील जागतिक वारसास्थळे 
५ - महाराष्ट्रातील जागतिक वारसास्थळे 
१ कोटी भारतात दरवर्षी येणारे विदेशी पर्यटक