|
नवी दिल्ली - विकासाला प्राधान्य देत गेल्या तीन वर्षांत सरकारने अनेक मोठे आणि नियोजनबद्ध निर्णय घेतले. उर्वरित दोन वर्षांत सुधारणांचा धडाका कायम राहणार असल्याचे संकेत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी दिले. केंद्र सरकारचा तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण झाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
सरकारने बॅंका, पायभूत सेवा, बांधकाम, परकी गुंतवणूक मर्यादा, कर प्रणाली, हवाई वाहतूक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये तसेच व्यवसायिक वादांवर तोडगा काढण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. प्रशासनातील प्रत्येक पातळीवर सरकारने सुधारणा केल्या आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला पाच वर्षांचा कौल मिळाला आहे. तीन वर्षे पूर्ण झाली असून उर्वरित दोन वर्षांमध्ये आणखी निर्णय घेतले जाते, असे सीतारामन म्हणाल्या.
त्या म्हणाल्या, ""आर्थिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने नवनव्या गोष्टींच्या आधारे आणखी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याची गरज आहे. यामध्ये डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. सरकारच्या अनेक उपाययोजनांमुळे स्थानिक तसेच परदेशातील गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे.''
थेट परकी गुंतवणुकीत 9 टक्‍क्‍यांची वाढ
गेल्या तीन वर्षांत 21 क्षेत्रांमधील जवळपास 87 विभागांमध्ये थेट परकी गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा वाढवण्यात आली. 2016-17 या आर्थिक वर्षात थेट परकी गुंतवणूक 43.48 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी स्तरावर गेली आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत 9 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली. शेअर बाजारातील एफडीआयमध्ये 40 टक्‍क्‍यांची वाढ झाली आहे. परकी गुंतवणूकदारांनी तब्बल 114 अब्ज डॉलरचा निधी शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली.
|
