-

धुळे - नाशिकस्थित राज्य आदिवासी विकास महामंडळाच्या विविध योजनांत झालेल्या महाघोटाळ्याच्या तक्रारींवर पूर्वीच "क्‍लीन चीट' दिली गेली आहे. तथापि, एकाने माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती घेतल्यानंतर महामंडळ क्षेत्रात 16 कोटी 47 लाखांच्या आणि आदिवासी प्रकल्पांतर्गत योजनेत सव्वातीन कोटींच्या महाघोटाळ्यासंदर्भात तक्रारीवर फेरचौकशीचा आदेश दिला आहे. आदिवासींचा हक्क हिरावणाऱ्या दोषींची गय करणार नाही, अशी ठोस ग्वाही जिल्हा दौऱ्यावर आलेले आदिवासी विकास राज्यमंत्री राजेंद्र गावित यांनी गुरुवारी "सकाळ'शी बोलताना दिली.

दरम्यान, पूर्वीही घोटाळ्यांबाबत तक्रारी झाल्या. शहानिशा झाल्यावर चौकशीत तथ्य आढळले नाही, असे पत्र पूर्वीच आदिवासी विकास महामंडळाने दिले आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विलास ठाकूर यांनी चर्चेवेळी दिली. मात्र, महाघोटाळ्यासंबंधी तक्रारीतील गांभीर्य पाहून श्री. ठाकूर यांना पुनर्चौकशीचा व प्रामाणिकपणे वस्तुनिष्ठ, पारदर्शक अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे, असे मंत्री गावित यांनी स्पष्ट केले. तोरणकुडी (ता. साक्री) येथील तरुण शेतकरी गुलाब पवार यांनी संघर्षातून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळविली. यामध्ये त्यांना व सहकाऱ्यांना काही अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या धमकीला सामोरे जावे लागले. असे असतानाही त्यांनी पिच्छा सोडला नाही. शासकीय परिपत्रकातील उणिवांचा गैरफायदा घेऊन कसा घोटाळा केला जातो, हे पवार यांनी महामंडळानेच दिलेल्या काही कागदपत्रांवरून दाखविले आहे.

चुना लावूनही दुर्लक्ष?
महामंडळाच्या काही महाभागांनी संबंधित ठेकेदाराच्या संमतीने शासनाच्या निर्धारित दरापेक्षा वाढीव दराने साहित्य खरेदीतून डिझेल पंप, नंतर फिटिंग, डिझेल व ऑइल वाटपात 16 कोटी 47 लाखांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. यात बोगस कागदपत्रे, प्रमाणपत्रातून लाभ दाखविला गेला. प्रत्यक्षात अनेक लाभार्थ्यांना लाभ मिळाला नाही. नंतर पारदर्शक चौकशी करण्याऐवजी "सेटिंग' करून दोषींना अभय देण्यात आले. या प्रकरणी माहितीच्या अधिकारातून काही गैरप्रकार उजेडात येऊनही दोषींवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याऐवजी बदलीसह वरवर कारवाई केल्याचे महामंडळाच्याच कागदपत्राने दाखविले आहे. ठेकेदाराचा परवाना रद्द केल्याचे कारवाईतून दाखविले असले, तरी नंतर त्याच ठेकेदाराला पुन्हा काम दिले गेल्याचे दिसून येते. पवार यांनी अजूनही काही घोटाळे झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यात आदिवासी प्रकल्पांतर्गत "पाइप' वाटप, लघुउपसा सिंचन योजनेतही असेच काही गैरप्रकार करत कोट्यवधी रुपयांना चुना लावला गेल्याचा गंभीर आरोप पवार यांनी केला आहे. त्यावर अद्याप चौकशीच्या निर्णयासह कुठलीही माहिती प्रकल्प विभागाने दिलेली नाही.

मंत्री गावितही गंभीर
मंत्री गावित यांना ही माहिती दिली असता ते देखील गंभीर झाले व चक्रावले. महाघोटाळ्याबाबत तक्रार झाल्याची माहिती साक्रीतून काही मित्रांनी दूरध्वनीवर दिली. यामुळे लागलीच श्री. ठाकूर यांच्याशी चर्चा केली. अशा तक्रारीवर झालेल्या चौकशीत तथ्य आढळले नसल्याचे पत्र शासनाला पूर्वी दिले गेले आहे, असे श्री. ठाकूर यांनी सांगितले. परंतु, पवार यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती घेऊन महाघोटाळ्याची तक्रार केल्याने श्री. ठाकूर यांना तत्काळ पुनर्चौकशीचा आदेश दिला आहे. वंचितांना न्याय आणि दोषींची गय करणार नाही, अशी हमी मंत्री गावित यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. शासन निर्धारित दराऐवजी वाढीव दराने लाभ वाटप साहित्य खरेदी झाल्याच्या तक्रारीवर गांभीर्याने चौकशी करण्याची सूचना श्री. ठाकूर यांना दिल्याचे ते म्हणाले.

चौकशी करता की अभय देता?
माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती देताना महामंडळाने खानदेशात 42 डिझेलपंप, धडगावला 51 डिझेल पंप योजनेत हेराफेरी झाल्याचे मान्य केले आहे. याचा अर्थ पवार यांच्या महाघोटाळ्यासंबंधी तक्रारीत तथ्य आढळून येत आहे. मग महामंडळाने कुठल्या आधारे पूर्वी तक्रारींवर "क्‍लीन- चीट' दिली, याचीच चौकशी आता मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांना करावी लागेल. ते चौकशी करतात की अभय देतात? याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. शिवाय अजून बरेच प्रकारचे घोटाळे महामंडळ, प्रकल्पाला तपासावे लागणार आहेत. तोपर्यंत त्यांची तक्रारींसह आरोपातून सहीसलामत सुटका होणार नाही.