अध्यात्माचा लातूर पॅटर्न
मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अखेर राजकारणासाठी नवा नशीबवाद तयार केलाच. राजकारणात कधी कोणती गोष्ट वापरायची, हेही त्यांच्याकडून जरूर शिकायला हवे.

लाल दिव्याच्या गाडीतून अनेकदा पंढरीची वारी करणारे, पाऊस- पाण्यासाठी पांडुरंगाला साकडे घालणारे, शिर्डीत जाऊन साईबाबांसमोर माथा टेकविणारे याशिवाय स्टार महाराजांच्या आशीर्वादात चिंब न्हाऊन निघालेले मुख्यमंत्री विलासराव आता स्वतःही अध्यात्माच्या क्षेत्रात लातूर पॅटर्न रुजवताहेत की काय, असे वाटण्यासारखी विधाने त्यांनी केली आहेत. अर्थात, ही सारी विधाने पक्षांतर्गत विरोधकांना आणि त्यातही मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर डोळा ठेवणाऱ्यांसाठी आहेत. सामान्य नागरिकांपेक्षा मोठ -मोठ्या पुढाऱ्यांनाच अध्यात्माची गरज असते, हेही विलासरावांनी हेरले असावे. राजकारणात काहीच निश्‍चित नसते, तारखा देऊन काहीच घडत नसते, असे विलासराव म्हणतात. आणि हवामानाचे अंदाज जसे चुकतात, तसेच राजकारणाचेही आहे, असे सांगतात. श्रद्धा आणि सबुरी ही दोन सूत्रे अध्यात्मात कामी येतात, असेच त्यांना सुचवायचे असावे. कॉंग्रेसमध्ये श्रद्धेसाठी एकच स्थान असते आणि ते म्हणजे दिल्ली. दिल्ली समजून घेण्याची ज्यांची क्षमता जास्त असते, त्यांनाच सत्तादेवी प्रसन्न होते. ज्यांच्यात ही क्षमता नसते, ते जागच्या जागीच राहतात. फार तर फावल्या वेळात ट्रकच्या मागे लिहिलेले सुविचार वाचतात. जसे की "जितना तेरा है, उतना ही तेरा है' किंवा "सोचो, क्‍या ले जायेगा' किंवा "मालिक दिलदार है, लेकिन चमचों से बेजार है...' खरं तर हे ट्रकवाल्याचे रस्त्यावरचे अध्यात्म असते. पावसाचा, पाण्याचा आणि राजकारणाचा अंदाज बांधता येत नाही. कुणाच्याही स्वप्नात नसताना बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री कसे झाले आणि खुद्द विलासरावांना वाटत नसतानाही ते दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री कसे झाले? हे सारे का घडते, याचे उत्तर विलासराव देतात, नशीब! तळहातावरच्या कर्तृत्वाच्या रेषा अस्पष्ट झाल्या तरी चालेल; पण कपाळावरच्या भाग्यरेषा मात्र सदा गरव
ारे नॉयलानच्या दोरीसारख्या ठसठशीत असायला पाहिजेत. त्या ठसठशीत असल्या की कुणाचेच काही चालत नाही. कॉंग्रेस पक्षातील दिल्ली दरबार सोडला, की साऱ्यांचा प्रवास नशिबावरच चालतो. स्वाभाविकच नेते व्यवहारात कितीही कठोर असले तरी अध्यात्माच्या बाबतीत खूप हळवे असतात. अगदी गणपतीला दूध पाजणाऱ्या मनोहरपंतांपेक्षा अधिक हळवे असतात.

राजकारणात करिअर करायचे असेल तर फाडफाड इंग्रजी बोलण्याचे क्‍लासेस लावून चालत नाही, तर त्यासाठी दिल्लीपतींची सांकेतिक भाषा समजून घ्यावी लागते. असे कौशल्य आत्मसात करणाऱ्यांत विलासरावही आघाडीवर आहेत. या साऱ्या अनुभवांतूनच त्यांनी लातूरच्या नावाने अध्यात्माचा किंवा नशिबाचा पॅटर्न बनवायला सुरवात केली असावी. त्यामुळे त्यांचे नशीब बलवत्तर झाले असावे. ज्यांच्याविषयी जाणार- जाणार म्हटले जाते, ते टिकून राहतात आणि ज्यांच्याविषयी येणार- येणार असे म्हटले जाते, त्यांची बस सातत्याने चुकत राहते, तर असे हे राजकारण्यांचे अध्यात्म असते. त्यांचा संबंध स्वर्ग-नरकाच्या कल्पनांशी, आत्म्याशी वा मुक्तीशी नसतो, तर खुर्चीशी असतो. महाराष्ट्राला पुरोगामी, क्रांतिकारी विचारांची जशी परंपरा आहे, तशी अध्यात्माचीही थोर परंपरा आहे. पोपटाचा पिंजरा हातात धरून कुडमुडे जोशीही कपाळावरच्या रेषांचा अर्थ सांगतात; तर कधी मुख्यमंत्रीच जाहीर समारंभात स्वतःच्या कपाळातून बाहेर डोकावणारे आणि खुर्ची गच्च पकडून ठेवणारे नशीब दाखवतात. विलासरावांना हे सारे अध्यात्म कुणासाठी सांगायचे होते, हेही काही लपून राहिलेले नाही. सत्तेची तहान तशी तीव्र असते; पण ती रोखून धरायची असेल, संयम बाळगायचा असेल आणि शेवटी सत्ता मिळवायची असेल तर स्वतःऐवजी नशिबावर, स्वतःऐवजी दिल्लीवर विश्‍वास ठेवावा लागतो, असे बोधामृत विलासरावांनी दिले आहे. कॉंग्रेसमधील नेत्यांच्या कपाळावरील रेषांचा प्रवास कपाळातून कपाळाकडे किंवा काळजाकडे असा नसतो; तर तो कपाळातून दिल्लीकडे असा असतो. यांच्या संकल्प आणि सिद्धीच्या मध्ये नियती नसते; तर दिल्लीपती असतात. विलासरावांनी हे सर्व अनुभवले आहे. प्रचंड अनुभवांतून जन्माला आलेले अध्यात्माचे लातूर पॅटर्न त्यांनी राज्यातल्या दारिद्य्ररेषेखालील सर्व लोकांना रेशनकार
्डासोबत मोफत वाटावे.

विज्ञान संशोधनाचे "ऑडिट'
मानवाचे आयुष्य सुखकर होण्यासाठी सर्वाधिक योगदान कोणाचे, असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यास त्याचे उत्तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती, हेच द्यावे लागेल. विज्ञान संशोधनात प्रगती केलेल्या जगातील देशांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान कुठे आहे, असा प्रश्‍न विचारल्यास मात्र संभ्रम व्हावा, अशीच स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संशोधन आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी उच्चस्तरीय मंडळ स्थापन करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा आहेत. त्यांना दर वर्षी सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळते. याखेरीज वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेसारखी (सीएसआयआर) सर्वोच्च संस्था ३६ संस्थांवर देखरेख करते. त्यांनाही सरकारचीच मदत मिळते. देशातील आयआयटी, तसेच संरक्षण खात्याच्या प्रयोगशाळांमधूनही संशोधन सुरू असते. इतक्‍या यंत्रणा आणि संस्था अस्तित्वात असताना पुन्हा स्वतंत्र मंडळ नेमण्याची गरज खरोखरच आहे का, याचा विचार व्हावयास पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदलते प्रवाह लक्षात घेऊन हे मंडळ नेमण्यात येणार असले तरी वरील संस्थांचा आवाका पाहता त्यांच्या आणि नव्या मंडळाच्या कार्यकक्षा, तसेच हेतूंमध्ये द्विरुक्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांकडून वर्षात किती शोधनिबंध सादर केले जातात, त्यातील किती आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत प्रसिद्ध होतात, त्यापैकी किती जणांची सायटेशन मान्य केली जातात, याची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन पंचवार्षिक योजनांत विज्ञान संशोधनासाठी केली जाणारी तरतूद आणि प्रत्यक्ष वापर, यात मोठी तफावत आढळली आहे. मूलभूत विज्ञान संशोधनासाठी
एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ०.५ टक्के रक्कम द्यावी, असे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यानंतर देशाने सेवा क्षेत्रात आघाडी घेतली; मात्र पुरेसे तरुण वैज्ञानिक उपलब्ध करण्यात यश मिळत नाही, हे इस्रोच्या तक्रारीवरून दिसते. महासत्ता होण्यासाठी फक्त स्वप्ने पाहून चालणार नाही. त्यासाठी करदात्यांकडून संशोधनासाठी मिळणाऱ्या पै अन्‌ पैचा वापर योग्यरीत्या व्हावयास हवा. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक शोधनिबंध प्रसिद्ध केले जातात. विज्ञानाचा पाया भक्कम असेल तर भांडवल आपोआपच त्याकडे वळते. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा हे तांत्रिक पुढावा नसल्याचेच द्योतक आहे. बाजारपेठेत परकी उद्योगांना शिरकाव करू देताना संपत्ती आणि ज्ञाननिर्मितीची सूत्रे स्वतःकडे ठेवायला हवीत. फक्त संस्थांची संख्या वाढण्यापेक्षा सद्यःस्थितीतील संस्थांचा दर्जा कसा वाढेल, यावर अधिक भर द्यायला हवा.