विज्ञान संशोधनाचे "ऑडिट'
मानवाचे आयुष्य सुखकर होण्यासाठी सर्वाधिक योगदान कोणाचे, असा प्रश्‍न उपस्थित केल्यास त्याचे उत्तर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती, हेच द्यावे लागेल. विज्ञान संशोधनात प्रगती केलेल्या जगातील देशांच्या क्रमवारीत भारताचे स्थान कुठे आहे, असा प्रश्‍न विचारल्यास मात्र संभ्रम व्हावा, अशीच स्थिती आहे. या पार्श्‍वभूमीवर संशोधन आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी उच्चस्तरीय मंडळ स्थापन करण्यासाठी विधेयक मांडण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय स्तुत्य असला, तरी आणखी काही प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. राष्ट्रीय पातळीवर पदार्थविज्ञान, रसायनशास्त्र प्रयोगशाळा आहेत. त्यांना दर वर्षी सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळते. याखेरीज वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषदेसारखी (सीएसआयआर) सर्वोच्च संस्था ३६ संस्थांवर देखरेख करते. त्यांनाही सरकारचीच मदत मिळते. देशातील आयआयटी, तसेच संरक्षण खात्याच्या प्रयोगशाळांमधूनही संशोधन सुरू असते. इतक्‍या यंत्रणा आणि संस्था अस्तित्वात असताना पुन्हा स्वतंत्र मंडळ नेमण्याची गरज खरोखरच आहे का, याचा विचार व्हावयास पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बदलते प्रवाह लक्षात घेऊन हे मंडळ नेमण्यात येणार असले तरी वरील संस्थांचा आवाका पाहता त्यांच्या आणि नव्या मंडळाच्या कार्यकक्षा, तसेच हेतूंमध्ये द्विरुक्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. सध्या अस्तित्वात असलेल्या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या शास्त्रज्ञांकडून वर्षात किती शोधनिबंध सादर केले जातात, त्यातील किती आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांत प्रसिद्ध होतात, त्यापैकी किती जणांची सायटेशन मान्य केली जातात, याची उत्तरे मिळणे गरजेचे आहे. गेल्या तीन पंचवार्षिक योजनांत विज्ञान संशोधनासाठी केली जाणारी तरतूद आणि प्रत्यक्ष वापर, यात मोठी तफावत आढळली आहे. मूलभूत विज्ञान संशोधनासाठी
एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या ०.५ टक्के रक्कम द्यावी, असे डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी म्हटले आहे. मुक्त अर्थव्यवस्था आल्यानंतर देशाने सेवा क्षेत्रात आघाडी घेतली; मात्र पुरेसे तरुण वैज्ञानिक उपलब्ध करण्यात यश मिळत नाही, हे इस्रोच्या तक्रारीवरून दिसते. महासत्ता होण्यासाठी फक्त स्वप्ने पाहून चालणार नाही. त्यासाठी करदात्यांकडून संशोधनासाठी मिळणाऱ्या पै अन्‌ पैचा वापर योग्यरीत्या व्हावयास हवा. चीनमध्ये भारतापेक्षा अधिक शोधनिबंध प्रसिद्ध केले जातात. विज्ञानाचा पाया भक्कम असेल तर भांडवल आपोआपच त्याकडे वळते. अपुऱ्या पायाभूत सुविधा हे तांत्रिक पुढावा नसल्याचेच द्योतक आहे. बाजारपेठेत परकी उद्योगांना शिरकाव करू देताना संपत्ती आणि ज्ञाननिर्मितीची सूत्रे स्वतःकडे ठेवायला हवीत. फक्त संस्थांची संख्या वाढण्यापेक्षा सद्यःस्थितीतील संस्थांचा दर्जा कसा वाढेल, यावर अधिक भर द्यायला हवा.