साक्षात परमेश्वरही या देशाला वाचवू शकत नाही

नवी दिल्ली, ता. ५ - या देशाला आता साक्षात परमेश्वरही वाचवू शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला.
सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यास सरकारने नकार दिल्याने न्यायालय संतप्त झाले आहे. या प्रकरणी कायद्यात दुरुस्ती न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमरिंदर शरण यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर ""कारकुनाने दिलेल्या मताला आव्हान देण्याचीही धमक या सरकारमध्ये नाही. आम्ही या सरकारला कंटाळलो आहोत'' अशा शब्दांत न्यायमूर्ती बी. एन. आगरवाल व जी. एस. सिंघवी यांनी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले, ""साक्षात परमेश्वर जरी या देशात अवतरला, तरी तो या देशाला बदलू शकत नाही. आपल्या देशाचे चारित्र्य संपुष्टात आले आहे. आम्ही आता निराश झालो आहोत. विविध मुद्‌द्‌यांवर सरकारच्या भूमिकेला कंटाळल्यानेच नागरिक जनहितार्थ याचिका दाखल करतात. जेव्हा तुम्ही सत्तेवर असतात, त्या वेळी तुम्ही "न्यायालयीन सक्रियतेची' तक्रार करता. जेव्हा तुम्ही सत्तेवर नसता, त्या वेळी मात्र तुम्ही आमच्याकडे धाव घेता.''

सरकारी निवासस्थानात बेकायदा राहणाऱ्या नागरिकांना हुसकावण्यासाठी सध्याचा कायदा पुरेसा आहे. ९९ हजार १०० सरकारी घरांपैकी केवळ ३०० घरांमध्ये लोक बेकायदा राहत आहेत. त्यांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, असे शरण यांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाचे त्याने समाधान झाले नाही. गुन्हे करणाऱ्यांना शासन करण्याची धमक सरकारमध्ये नाही, असेही न्यायालयाने फटकारले.