सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - स्वतंत्र तेलंगण राज्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू करणार, या केंद्र सरकारच्या घोषणेचे भारतीय जनता पक्ष आणि सत्ताधारी कॉंग्रेसने स्वागत केले आहे. मात्र, हा निर्णय करताना सरकारने संसदेला विश्‍वासात घेतले नसल्याचा आरोप भाजपने केला आहे; तर "आपणच या विषयावर ठाम असून, इतर पक्षांनी तेलंगणाच्या मुद्यावर अनेकदा भूमिका बदलली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र तेलंगण राज्याला तोंडी व कॅमेऱ्यासमोर सहमती दर्शविणाऱ्या पक्षांनी राज्याच्या विधानसभेतही तशी सहमतीची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन कॉंग्रेसने केले आहे. दरम्यान, सरकारच्या निर्णयाबाबत संसदेला दोन दिवसांत पूर्ण माहिती देण्यात येईल, असे अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले आहे.

भाजपतर्फे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तेलंगणाचा विषय काढण्यात आला. लोकसभेत विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवानी; तर राज्यसभेत व्यंकय्या नायडू यांनी नवे राज्य कधीपर्यंत अस्तित्वात येईल, असे विचारले. तसेच सरकारचा निर्णय गृहमंत्र्यांनी संसदेत सांगायला हवा होता, असा चिमटा सरकारला काढला होता. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी, नवे राज्य कसे अस्तित्वात येते याची प्रक्रिया ज्येष्ठ नेत्यांना माहिती आहे, असे सांगत याबाबत मध्यरात्री निर्णय झाल्याने सभागृहाला सांगणे शक्‍य नव्हते. मात्र, आंध्रातील प्रतिक्रिया, पडसादांचा अंदाज घेतल्यानंतर एक-दोन दिवसांत सभागृहाला याची माहिती दिली जाईल, असे मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.

सरकारच्या पातळीवर राज्यनिर्मिती प्रक्रियेस होकार असला तरी कॉंग्रेसमधीलच काही खासदार व आंध्रातील आमदारांनी राज्याच्या विभाजनास नकार दर्शवत राजीनामेही दिले आहेत.
याचा संदर्भ देत भाजप नेते व्यंकय्या नायडू यांनी सरकारला "घोषणा करण्यापूर्वी गृहपाठ केला नाही. भावनिक विषयांवर निर्णय घेण्याआधी सर्वांना विश्‍वासात घेणे गरजेचे होते,' असा टोमणा मारला. तेलंगणाचे आंदोलन हे जनआंदोलन होते. आता इतर भागातील लोकांच्याही आकांक्षांचा आदर व्हावा, अशी सूचनाही नायडू यांनी केली. विदर्भ, गोरखालॅंड, बुंदेलखंड सारख्या राज्यांबाबत भाजपच्या भूमिकेबद्दल ते बोलत होते.

सर्व पक्षांच्या सहमतीनंतरच पुढाकार घेण्याचे स्पष्ट करीत कॉंग्रेसने मात्र आपलीच भूमिका बरोबर असल्याचा दावा केला आहे. पक्षप्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणाले, ""इतर राजकीय पक्षांनी आपली भूमिका बदलून स्वतंत्र तेलंगणाला पाठिंबा दिल्यानंतरच सरकारने राज्यनिर्मिती प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. आता राज्याच्या विधानसभेतही सर्व पक्षांनी तशीच सहमती दाखवावी.'' मात्र, तशी सहमती न झाल्यास कॉंग्रेस माघार घेणार काय, असे विचारले असता ""जर-तरच्या प्रश्‍नांना उत्तर देणार नाही,'' असे सिंघवी म्हणाले.
तेलंगण राष्ट्र समितीचे नेते के. चंद्रशेखर राव यांच्या उपोषणाच्या दबावामुळे हा निर्णय झाल्याचा सिंघवी यांनी इन्कार केला. "गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय सहमती झाल्यानंतरच पक्षनेतृत्वाने तयारी दर्शविली,' असे सांगून निर्णयप्रक्रियेत कॉंग्रेसमधील सर्वच नेत्यांना विश्‍वासात न घेतल्याचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. पक्षात केंद्रीय कार्यकारिणी ही निर्णयासाठीची व्यवस्था असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, कॉंग्रेसमधील काही खासदार व आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्यांबाबत कॉंग्रेस प्रवक्‍त्याने सावध पवित्रा घेतला. ""राज्याच्या विधानसभेसमोर हा विषय (ठराव मंजुरीबाबत) जाईल, तोपर्यंत सर्व मतभेद मिटलेले असतील,'' असे सांगून त्यांनी वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.