सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - तेलंगण राज्यनिर्मिती प्रक्रियेस अनुकूलता दर्शविण्याचा निर्णय अंगलट आल्यानंतर पक्षात उसळलेला असंतोष शमविण्यासाठी कॉंग्रेसने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून तेलंगण निर्मितीचा कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आंध्र प्रदेशातील खासदारांना आज दिली. दुसरीकडे, वरिष्ठ नेते व अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी पक्षाच्या खासदारांना "आधी यावर विधानसभेत सर्वसंमती होऊ द्या. त्यानंतरच हा विषय केंद्राकडे येईल,' असे सांगितल्याने स्वतंत्र तेलंगण राज्याची केंद्र व राज्यात टोलवाटोलवी सुरू झाल्याचे दिसत आहे.

गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी स्वतंत्र तेलंगणच्या मागणीला सरकार अनुकूल असल्याचे जाहीर केल्यानंतर रायलसीमा आणि किनारपट्टी परिसरात त्याची संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. कॉंग्रेसमधील काही आमदार व खासदारांनी राजीनामे सादर केले; तसेच वरिष्ठ नेत्यांशी सल्लामसलत न करता घिसाडघाईने हा निर्णय झाल्याच्याही तक्रारी पुढे आल्या. त्या पार्श्‍वभूमीवर पक्षात उसळलेला असंतोष शांत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आंध्र प्रदेशातील खासदारांनी आज सकाळी पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्या वेळी, ""आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगण निर्मितीचा कोणताही निर्णय घाईने घेतला जाणार नाही. याबाबत राज्यातील सर्व स्तरातील भावनांची दखल घेतली जाईल,'' अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी दिल्याचे कॉंग्रेस नेते के. एस. राव यांनी पत्रकारांना सांगितले. या खासदारांशी अर्थमंत्री मुखर्जी, गृहमंत्री चिदंबरम आणि कायदामंत्री वीरप्पा मोइली यांनीही चर्चा करून त्यांचे म्हणणे ऐकले.
""जनमत अखंड राज्याच्या बाजूने असून, तेलंगणाबाबत परस्पर निर्णय झाल्याने परिस्थिती चिघळली आहे. आपल्याला मतदारसंघात जाणेही मुश्‍कील झाले आहे,'' असे या खासदारांनी मंत्र्यांना ऐकवले. राज्यातील नेत्यांशी विचारविनिमय न करता एकतर्फी निर्णय घेतल्यामुळे नाराजी व्यक्त करणाऱ्या खासदारांची समजूत घालताना चिदंबरम यांची घोषणा म्हणजे सरकार आणि कॉंग्रेस पक्षाच्या आतापर्यंत घेतलेल्या भूमिकेची पुनरावृत्ती असल्याचे सांगण्यात आले. ""आंध्र प्रदेशातील सर्व राजकीय पक्षांची सहमती आणि विधानसभेत यावर एकमताने प्रस्ताव मंजूर होणे आवश्‍यक आहे. आधी विधानसभेत यावर सर्वसंमती होऊ द्या. त्यानंतरच हा विषय केंद्राकडे येईल. त्यामुळे नाराजांनी राजीनामा देण्याची गरज नाही,'' असे मुखर्जींनी या खासदारांना सांगितल्याचे समजते.

आंध्रात केवळ कॉंग्रेसच नव्हे, तर तेलगू देसम, प्रजा राज्यम या पक्षांमध्येही अखंड आंध्र प्रदेश व स्वतंत्र तेलंगण असे दोन तट पडले आहेत. त्यामुळे विधानसभेत हा प्रस्ताव आला, तरी त्यावर सर्वपक्षीय सहमती होणे अवघड होईल, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे राजकीय सहमती व कायदेशीर प्रक्रियेच्या गुंतागुंतीतच बरेच कालहरण होणार असल्याने यात घाई केल्याचा ठपका केंद्र सरकारवर व कॉंग्रेस नेतृत्वावर येणार नाही, असे पक्षातील धुरिणांना वाटत आहे. कॉंग्रेसमधील सूत्रांच्या मते नजीकच्या काळात तरी असा ठराव विधानसभेत मांडला जाण्याची सुतराम शक्‍यता नाही. त्यातूनच आधी विधानसभेत प्रस्ताव मंजूर करण्याचे सांगून हा विषय केंद्राने व कॉंग्रेसने राज्याकडे टोलावला असल्याचे बोलले जात आहे.

दरम्यान, हैदराबाद आंध्र प्रदेशात राहील की तेलंगणात जाईल, याबाबत वेगवेगळे तर्क लढविले जात असताना केंद्रीय गृह सचिव जी. के. पिल्लई यांनी जम्मूमध्ये, ""हैदराबाद ही स्वतंत्र तेलंगणची राजधानी असेल,'' असे विधान केल्याचे वृत्त येऊन धडकले. त्यावर संतप्त खासदारांनी, ""गृह सचिव स्वतंत्र तेलंगण देण्यासाठी सक्षम असतील, तर त्यांनी देऊन दाखवावे,'' असे आव्हान दिले. पिल्लई यांनी मात्र आपण असे काही विधान केल्याचा इन्कार केला. ते म्हणाले, की स्वतंत्र राज्यनिर्मिती हा सर्वसहमतीचा व केंद्र सरकारच्या अखत्यारितील विषय असल्याने आपल्याला त्या संदर्भात बोलण्याचे कारणच नाही.