सकाळ वृत्तसेवा

पुणे -  ''इतिहास आणि वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून बोलले आणि लिहिले गेले पाहिजे. मात्र, बऱ्याच वेळा इतिहास आणि वस्तुस्थिती समाजापुढे येत नाही. चीन, पाकिस्तानविरुद्धचे युद्ध असो किंवा कारगिल युद्ध असो. कित्येकदा सरकारच वस्तुस्थिती समाजापुढे येऊ देत नाही. राम प्रधान समितीचा अहवाल हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे,'' असे मत माजी केंद्रीय गृहसचिव डॉ. माधव गोडबोले यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.

राजहंस प्रकाशनतर्फे मेजर जनरल (निवृत्त) शशिकांत पित्रेलिखित "श्रीलंकेची संघर्षगाथा' या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ पत्रकार आणि खासदार अरुण शौरी यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी गोडबोले बोलत होते. राजहंस प्रकाशनचे संपादक डॉ. सदानंद बोरसे या वेळी उपस्थित होते.

गोडबोले म्हणाले, ""श्रीलंकेतील "एलटीटीई'चा प्रश्‍न गंभीर झाला त्याच काळात आपल्याकडे नक्षलवादी चळवळीचा जोर वाढला होता. शिखांची चळवळ त्याचप्रमाणे उल्फा, बोडोलॅंड यांना स्वतंत्र अस्तित्व हवे होते. एखाद्या राज्याला देशाची परराष्ट्र नीती हातात घेऊन काम करू द्यावे का हा खरा प्रश्‍न आहे. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्याकडे तीनचतुर्थांश बहुमत असतानाही ते तमिळनाडू राज्य सरकारच्या दबावाला का बळी पडले, असा प्रश्‍न त्यांना कुणीच विचारला नाही. आता अमेरिकेसंदर्भात प्रश्‍न उपस्थित करताना तीच गोष्ट आम्ही पूर्वी केली आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 1990 मध्ये सरकार बदलले आणि व्ही. पी. सिंग यांनी श्रीलंकेतून शांतिसेना परत बोलाविण्याचा निर्णय घेतला म्हणूनच देशाच्या प्रतिमेची सुधारणा झाली. पित्रे यांच्या पुस्तकामुळे या घटनेतील वस्तुस्थिती लोकांसमोर आली असून त्याविषयी चर्चा होईल. तसेच असा उपद्‌व्याप पुन्हा होणार नाही यासाठीचे जनमत तयार होईल.''

शौरी म्हणाले, ""अभ्यास करून बोलणाऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी जनतेने पुढाकार घ्यावा. प्रशासनाबाहेरची अभ्यासू व्यक्ती काही सांगत असेल तर ते सामावून घेण्याची भूमिका सरकार घेत नाही. मात्र, अशा लोकांनी प्रभावीपणे बोलले पाहिजे. महत्त्वाचे अहवाल सरकारने जनतेपुढे येऊ न देणे हा सरकारी पातळीवरचा मोठा गुन्हा आहे. त्यामुळे विद्वान, विचारवंतांनी वृत्तपत्र, दूरदर्शन या "रंजनप्रधान' झालेल्या पारंपरिक माध्यमांपेक्षाही इंटरनेट या आधुनिक माध्यमाचा वापर करावा. आपल्याकडे बोलण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी निर्णय प्रक्रियेमध्ये त्याचा प्रभाव जाणवत नाही. वादविवाद आणि चर्चेतून सरकारला जाग येत नाही तोपर्यंत पारदर्शकता येणार नाही.''

पित्रे म्हणाले, ""लष्कराच्या दक्षिण विभागाचा प्रमुख अधिकारी या नात्याने श्रीलंकेतील कारवाईत भाग घेता आला. हा अनुभव कथन करण्याची संधी या पुस्तकामुळे मिळाली.'' डॉ. बोरसे यांनी मनोगत व्यक्त केले. समीरण वाळवेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.