पीटीआय

नवी दिल्ली - एकीकडे खेळाडूंनी राष्ट्रीय संघाच्या शिबिरावर टाकलेल्या बहिष्काराचा प्रश्‍न सोडविण्याची पराकाष्ठा करत असतानाच, निवडणूक वेळेवर घेण्याविषयी क्रीडा मंत्रालयाने त्यांच्यावर अधिक दडपण आणले असून, या सर्व परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी सध्या "हॉकी इंडिया'च्या पदाधिकाऱ्यांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.

"हॉकी इंडिया'ची निवडणूक 29 जानेवारीस अपेक्षित असली, तरी त्याविषयी आवश्‍यक ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यास "हॉकी इंडिया'च्या पदाधिकाऱ्यांना अपयश आले आहे. त्यामुळे एक-दोन दिवसांसाठी निवडणूक पुन्हा पुढे ढकलली जाण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत. त्यातच केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने निवडणुकीपूर्वी काही गोष्टी पूर्ण करणे आवश्‍यक असून, त्याविषयी एक प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वेच त्यांनी घालून दिली आहेत. याची एक प्रत त्यांनी आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघालाही पाठवली आहे.

आंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघाला पाठवलेल्या पत्रात क्रीडा मंत्रालयाने निवडणुकीस होत असलेल्या उशिराबद्दल खेद व्यक्त केला आहे. पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार 29 जानेवारीस निवडणूक होणार असली, तरी हॉकी इंडियाच्या वतीने त्या दृष्टीने काहीही पावले उचलली नसल्याचे क्रीडा मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. त्यांच्याकडून अजून सदस्यत्व करून घेण्याची प्रक्रियादेखील पूर्ण झालेली नाही. निवडणूक लोकशाही पद्धतीने होत नसल्याचे सांगून काही मार्गदर्शक तत्त्वे आम्ही घालून देत आहोत, त्याची पूर्तता करणे आम्हाला बंधनकारक वाटते, असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष ए. के. मट्टू मात्र निवडणूक ठरल्याप्रमाणेच होईल, असे सांगत आहेत.

ही आहेत कमाल बंधनकारक तत्त्वे -
1) मतदारांची यादी 15 जानेवारीपूर्वी जाहीर करण्यात यावी.
2) निवडणूक स्वतंत्रपणे घेतली जाणार असल्याने आणि हितसंबंधी गटांचा अडथळा येऊ नये या उद्देशाने त्रयस्थ निवडणूक अधिकाऱ्याची नियुक्ती "हॉकी इंडिया'च्या अध्यक्षाने करावी.
3)निवडणूक अधिकारी "हॉकी इंडिया' किंवा भारतीय ऑलिंपिक संघटनेशी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नसावा. त्यासाठी उच्च किंवा जिल्हा न्यायालयाचे माजी न्यायाधीशाची नियुक्ती करणे जास्त सयुक्तिक ठरेल.
4) निवडणुकीची अधिसूचना निवडणूक अधिकाऱ्यामार्फतच काढण्यात यावी. ती "हॉकी इंडिया'च्या कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने जारी करता कामा नये.
5) निवडणूक प्रक्रिया सुरू होताच निवडणूक घेण्याच्या कामात "हॉकी इंडिया'च्या कोणत्याही विद्यमान पदाधिकाऱ्याचा सहभाग नसेल.
6) हीच अट भारतीय ऑलिंपिक संघटनेलाही लागू असेल. कारण, याच संघटनेने अधिकारांचा वापर करून "हॉकी इंडिया'च्या संस्थापक मंडळाची स्थापना केली आहे.
7) सरकारने नियुक्त केलेल्या निरीक्षकावरही हे बंधन असेल. त्याने केवळ निवडणूक प्रक्रियेवर केवळ देखरेख करणे अपेक्षित आहे.
8) निवडणुकीच्या प्रत्येक टप्प्याचा कार्यक्रम स्पष्ट असावा.
9) सर्व पदांसाठी एकाचवेळी निवडणूक घेण्यात यावी.