सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर करण्याचा निर्धार करणाऱ्या केंद्र सरकारला खास महिलांसाठी असलेली महत्त्वाकांक्षी योजना बासनात गुंडाळून ठेवावी लागण्याची चिन्हे आहेत. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात उल्लेख असलेल्या "राष्ट्रीय महिला अधिकार मिशन' (नॅशनल विमेन्स एम्पॉवरमेंट मिशन) या योजनेसाठी नऊ हजार कोटींचा निधी देण्यास नियोजन आयोगानेच "रेड सिग्नल' दिला आहे.

कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात महिला आरक्षण विधेयकासह महिला विकासाच्या अनेक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रातर्फे अनेक घोषणा करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी "दामाजीपंतांची' गरज भासू लागली तेव्हा मात्र सरकारमधील धुरिणांना अडथळ्यांची शर्यतच पार करावी लागणार, असे दिसत आहे.

देशातील 49 टक्के महिलांना अधिकाधिक व्यापक अधिकार मिळावेत, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महिला मिशन या योजनेतील प्रस्तावानुसार महिलांसाठी विशेष यंत्रणा तयार करण्याचा प्रस्ताव होता. यात अधिकाऱ्यापासून शिपायापर्यंत सर्व महिला असतील, अशी होती. शिवाय महिलांच्या सध्याच्या व प्रस्तावित अशा सर्व योजनांसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष आयोगाची स्थापना करणे, महिलांच्या योजनांना येणारे कायदेशीर अडथळे पार करण्यासाठी संबंधित सामाजिक संस्था, कार्यकर्ते व कायदेतज्ज्ञांची राष्ट्रीय समिती बनविणे, जिल्हा व गावपातळीवर महिलांच्या कार्यक्षेत्रात पुरुषांकडून होणारा हस्तक्षेप थांबविण्यासाठी एका विशेष समितीच्या नियुक्तीसह अन्य कठोर उपाय करणे, बहुचर्चित विधेयकासह महिलांसाठीच्या योजनांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी त्या एकाच "क्‍लब'मध्ये समाविष्ट करणे आदी उपायांचाही समावेश करण्यात आला.

एकत्रच प्रस्ताव द्या!
या "राष्ट्रीय महिला अधिकार मिशन'ला पूर्णत्व देण्यासाठी 2010 ते 2015 या पाच वर्षांची कालमर्यादाही आखण्यात आली. त्यासाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली. मात्र, नियोजन आयोगाने या एकाच योजनेसाठी नऊ हजार कोटींच्या निधीला मंजुरी देण्यास नकार दिला आहे. त्याऐवजी आधी महिलांच्या कल्याणाबाबतच्या सर्व मंत्रालयांच्या योजनांचा एकत्र प्रस्ताव सादर करा, असा सल्ला आयोगाने दिला आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी महिला व बालकल्याण राज्यमंत्री व दिल्लीच्या खासदार कृष्णा तिरथ विशेष आग्रही आहेत. त्यांनी आता नव्याने या संपूर्ण योजनेचा प्रस्ताव करून आयोगाकडे पाठविण्याचा निर्णय केला आहे. त्यामुळे तूर्तास तरी राष्ट्रीय महिला मिशन अधांतरीच आहे.