
हैदराबाद - आंध्र प्रदेशातील जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने स्वतंत्र तेलंगण राज्याचे विधेयक संसदेत त्वरित मांडायला हवे, अशी मागणी लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केली आहे.
केंद्रात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील व तेलगू देसम पक्षाचा सहभाग असलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारने तेव्हा झारखंड, उत्तरांचल आणि छत्तीसगड याप्रमाणे तेलंगण राज्य निर्मितीसाठीही प्रयत्न केला होता, असे सांगत श्रीमती स्वराज यांनी तेलंगणाची आपल्या पक्षाची जुनी मागणी असल्याचे स्पष्ट केले. याच काळात राज्यात "तेलगू देसम'चे सरकार होते. त्यांनी स्वतंत्र तेलंगणाचे विधेयक केंद्रातील लालकृष्ण अडवानी आणि अन्य नेत्यांकडे पाठविले असते, तर हा प्रश्न मार्गी लागला असता, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत "तेलगू देसम'ने तेलंगणास पाठिंबा दर्शविला होता. मात्र, आता त्यांनी अचानक भूमिका बदलल्याबद्दल स्वराज यांनी नाराजी दर्शविली. केंद्र सरकार या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याची टीका करीत श्रीमती स्वराज म्हणाल्या, की केंद्राने स्वतंत्र तेलंगणाला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाणीवपूर्वकपणे मध्यरात्री जाहीर केला. आता या विषयावर चर्चा करून वेळ वाया घालविला जात आहे. जनतेला त्यांच्या हक्काच्या जमिनीसाठी सरकार अजून किती काळ संघर्ष करायला भाग पाडणार आहे, असा सवाल श्रीमती स्वराज यांनी विचारला.