सकाळ वृत्तसेवा

प्रवीण खरे
नाशिक - न्यायदानाच्या कक्षेत कायद्याचा न्यायनिवाडा होत असताना याच कक्षेतील महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या महिला वकील मात्र आजही व्यावसायिक पातळीवर दुर्लक्षित आहेत. सगळीकडे स्त्री-पुरुष समानतेचा ढोल वाजविला जात असला, तरी महिला वकिलांकडे पाहण्याचा समाजाचा व वरिष्ठ सहकाऱ्यांचा दृष्टिकोन आजही संकुचित असाच आहे. व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक पातळीवरची धावपळ सांभाळताना यशस्वी घोडदौड करणाऱ्या महिला वकिलांना आजही त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागत असल्याची खंत खुद्द काही महिला वकिलांनीच व्यक्त केली.

बार कौन्सिलसारख्या राज्य व राष्ट्रीय पातळीवरील संस्थांमध्ये आजही महिला वकील, महिला न्यायधीशांचे प्रमाण बोटावर मोजण्याइतकेच आहे. महिला वकिलांच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी आता कुठे त्यांनीच स्थापन केलेल्या फेडरेशनच्या माध्यमातून सकारात्मक विचार रुजविण्याचे काम केले जात आहे. अशाच प्रकारचे काम राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर केले जात असल्याची माहिती "महाराष्ट्र फेडरेशन फॉर फिमेल लॉयर'च्या सचिव ऍड. इंद्रायणी पटणी यांनी दिली.

पुरुष वकिलांप्रमाणे निष्ठेने, तळमळीने काम करताना मिळणारा मोबदला, प्रतिष्ठा तितक्‍याशा प्रमाणात दिली जात नाही. न्यायदान करतानाही न्यायव्यवस्थेतील घटक महिला वकिलांकडे गंभीरतेने लक्ष दिले जात नसल्याची खंत काहींनी बोलून दाखविली.

नाशिकच्या जिल्हा न्यायालय आवारात आज सुमारे साडेतीनशे महिला वकील, कनिष्ठ वकील काम करतात; परंतु बार कौन्सिलची निवडणूक असो वा विविध सल्लागार समित्या अशा महत्त्वपूर्ण समित्यांवर महिलांचे प्रमाण जेमतेमच आहे.

स्थानिक पातळीवरही महिला वकिलांचे आज अनेक प्रश्‍न आहेत. पक्षकार, महिला वकील व महिला कर्मचारी असा सुमारे सहाशे महिलांचा राबता रोज न्यायालयात असतो. अशा वेळी केवळ चारच स्वच्छतागृह जिल्हा न्यायालयात आहेत. वारंवार स्वच्छतागृहांची मागणी करूनही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून स्वच्छतागृहांबाबत उदासीनता दाखविली जात आहे. न्यायालयात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून स्वच्छतागृहांचा वापर महिला वकिलांना करू दिला जात नाही. याशिवाय वकिली व्यवसाय करिअर म्हणून निवडणाऱ्या नवीन महिला वकिलांना आपल्या वरिष्ठांकडून वर्षानुवर्षे विद्यावेतन न दिले जाणे, अशा समस्या कायम आहेत. याबाबत नवोदित महिला वकिलांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदविल्या.

"संकुचित दृष्टिकोन बदलण्याची गरज'
जिल्हा न्यायालयात पाच वर्षांपासून वकिली करणाऱ्या ऍड. संध्या वाकचौरे म्हणाल्या, की आजही महिला वकिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन संकुचित असाच आहे; परंतु पुरुषांच्या तुलनेत वकिलांना कमी महत्त्व दिले जाते. ऍड. कांचन शेलार म्हणाल्या, की पक्षकाराकडून केलेल्या कामाचा मोबदला देतानाही नेहमी पुरुषांना अधिक व महिलांना कमी, हाच दृष्टिकोन असतो. आज सर्वच क्षेत्रांत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करताहेत. त्याला वकिली व्यवसायही अपवाद नाही; परंतु वरिष्ठांकडूनही कामाची दखल न घेतल्याने कुठेतरी महिलांच्या प्रगतीला रोख बसत आहे. आता महिला वकीलही व्यावसायिक पातळीवर सक्षम होण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. वूमेन लॉयर्स फेडरेशनच्या माध्यमातून त्यांच्यामध्ये साकारात्मक बदल घडविण्यासाठी चर्चासत्रे, कार्यशाळेचे आयोजन केले जात आहे. महिला वकिलांची दखल घेण्यासाठी नियम तयार व्हावेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.