सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवणाऱ्या झारीतील शुक्राचार्यांचा अडथळा दूर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची बॅंक खाती उघडण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये विद्यार्थ्याचे खाते उघडून शिष्यवृत्तीची रक्कम या खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे. याबाबतचे आदेश व कार्यपद्धती लवकरच जारी केली जाईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले.

राज्यातील काही विभागात चौथी व सातवीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी बऱ्याच काळापासून आहेत. अगदी मुंबईतही अशा तक्रारी होत्या. आमदार रामनाथ मोते यांनी विधिमंडळात हा मुद्दा उपस्थित केल्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. समितीने सुचविलेल्या अनेक उपाययोजनांपैकी शिष्यवृत्तीची रक्कम विद्यार्थ्याच्या बॅंक खात्यामध्ये जमा करण्याची शिफारस सरकारने विलंबाने का होईना; स्वीकारली आहे. सध्या शालेय शिक्षण विभागाकडून शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा अन्य आर्थिक तरतुदींमध्येच एकत्रितपणे शिक्षण संचालकांच्या खात्यामध्ये वळती केली जाते. त्यांच्याकडून शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी यांच्यापर्यंत ही रक्कम जाते आणि संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडे रोखीने पाठविली जाते. शिष्यवृत्तीची रक्कम तशी किरकोळ असून आर्थिक तरतूदही आहे. तरी शिक्षणाधिकारी किंवा शालेय स्तरावर गैरप्रकार होतात. विद्यार्थ्याच्या हातात रक्कम पडण्याऐवजी ती अन्यच कोणीतरी लंपास करतो आणि शिष्यवृत्ती शासनाकडून आलीच नाही, असे उत्तर विद्यार्थ्याला सांगितले जाते. शिक्षण विभागाकडे आणि संचालकांकडे याबाबत काही तक्रारी येत आहेत. शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा पाठविली जात असून ज्या विद्यार्थ्यांना ती मिळणार नाही, त्यांच्या पालकांनी उपसंचालक, संचालक किंवा मंत्रालयात शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. संबंधित प्रकरणी चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी "सकाळ'कडे स्पष्ट केले.

हे प्रकार टाळण्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या नावाने राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत खाते उघडण्याबाबत आदेश जारी केले जाणार आहेत. मुले अज्ञान असल्याने त्यांच्या पालकांचे नावही बॅंक खात्याला लावले जाईल. त्यानंतर शिक्षण संचालक, उपसंचालक कार्यालयामार्फत थेट बॅंकखात्यात शिष्यवृत्तीची रक्कम दरमहा जमा केली जाईल. त्यावर त्यांचे थेट नियंत्रण राहील व गैरप्रकार होणार नाहीत, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.