'ओबीसी' राजकीय आरक्षणाची मागणी अशास्त्रीय
सकाळ न्यूज नेटवर्क
Wednesday, March 24, 2010 AT 12:15 AM (IST)
नवी दिल्ली - राज्यसभेनंतर आता लोकसभेत विरोधकांच्या तीव्र आक्षेपांमुळे महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करवून आणण्याचे सरकारपुढे आव्हान आहे. यात प्रमुख आक्षेप इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) "राजकीय आरक्षणाचा' आहे. त्यावर सरकारला विरोधकांचे समाधान करता आलेले नाही. त्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जाती-जमातींना दिलेले राजकीय आरक्षण त्यांच्या हक्कांचा भाग असून, त्यास ऐतिहासिक कारणेही आहेत. मात्र, "ओबीसीं'च्या राजकीय आरक्षणाची मागणी पूर्णपणे अशास्त्रीय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अनुसूचित जाती-जमातींना सामाजिक क्षेत्रातील मागसलेपणामुळे आरक्षण मिळाले. मंदिर प्रवेशाचा नाकारला गेलेला हक्क, अस्पृश्यतेची बसलेली झळ आणि उच्चवर्णीयांकडून अत्याचाराचे परिमार्जन करण्यासाठी अनुसूचित जातींना, तर झारखंड, छत्तीसगड यासारखे आदिवासीबहुल प्रदेश आणि देशभरात ठराविक भूभागात विखुरलेल्या आदिवासींमुळे अनुसूचित जमातींनाही सामाजिक व राजकीय आरक्षणाचा घटनादत्त अधिकार मिळाला. त्याआधारे दोन्ही समाजघटकांना साडेबावीस टक्के आरक्षण लोकसभेत आणि विधानसभांतही मिळाले. यात प्रामुख्याने "ओबीसी' पुरुष आणि महिलांचा प्रश्न येणार आहे.
लोकसंख्येत "ओबीसीं'चे प्रमाण निश्चित झालेले नाही. वेगवेगळ्या शासकीय व अशासकीय मानण्यानुसार "ओबीसीं'चे प्रमाण 42 ते 52 टक्के आहे. त्यामुळे त्यांना राजकीय आरक्षण नाही. मंडल आयोगाने या समाजाला लोकसभेत आणि विधानसभेत आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. परंतु, त्यावर अंमलबजावणी झालेली नाही. यात "ओबीसीं'च्या राज्यनिहाय आरक्षण बदलण्याची मुख्य अडचण आहे. प्रत्येक राज्याने इतर मागासवर्गीयांची यादी तयार केली असून, त्याआधारे आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे एखाद्या राज्यात एखाद्या जातीला "ओबीसी' आरक्षणाचा फायदा मिळत असला, तरी दुसऱ्या राज्यात तसा मिळतोच असे नाही. "ओबीसी' या व्याख्येत येणाऱ्या जाती सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या असल्या, तरी अनुसूचित जाती व जमातींप्रमाणे त्यांना अन्यायाला तोंड द्यावे लागलेले नाही. त्यांच्या या मागासलेपणामुळे शिक्षण, सरकारी नोकऱ्या या सामाजिक क्षेत्रात त्यांना सत्तावीस टक्के आरक्षण देण्यात आले असले, तरी घटनाकारांना या समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याची गरज भासली नाही. त्यामुळे "ओबीसीं'च्या राजकीय आरक्षणाच्या मागणीच्या नावाखाली महिलांचे राजकीय आरक्षण हाणून पाडण्यासाठी प्रयत्न होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नव्या विधेयकानुसार लोकसभा व विधानसभेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. यात लोकसभेतील 543 पैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. तर, देशभरातील 28 राज्यांमधील विधानसभांच्या 4 हजार 109 पैकी एक हजार 370 जागा राखीव होतील. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर अनुसूचित जाती-जमातींसाठी लोकसभेत अनुक्रमे 84 आणि 47 अशा 131 जागा यापूर्वीच राखीव झाल्या आहेत. त्यामुळे 181 जागांपैकी अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांसाठी त्याप्रमाणात जागा राखीव होतील. आधीच अनुसूचित जाती-जमातींच्या साडेबावीस टक्के आरक्षणानंतर महिलांच्या 33.3 टक्के आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 55 टक्क्यांपर्यंत जाणार असल्याने त्यामुळेच भाजप आणि कॉंग्रेसमधूनच या विधेयकाबाबत दबक्या आवाजात नाराजीचा सूर उमटत आहे.
33 टक्क्यांपेक्षा जास्त?
महिला आरक्षण विधेयकामुळे मिळालेले आरक्षण चक्री पद्धतीने (रोटेशन) बदलत जाणार आहे. आरक्षणानंतर लोकसभेवर निवडून गेलेल्या महिलेने मतदारसंघाची चांगली बांधणी केल्यास पुढील निवडणुकीत आरक्षण बदलल्यानंतरही ती महिला पुन्हा निवडणूक लढवू शकेल. त्यामुळे भविष्यात लोकसभेत महिलांची संख्या 33 टक्क्यांऐवजी अधिकही होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या आरक्षणामुळे मतदारसंघ गमावणाऱ्या पुरुष उमेदवारांबद्दल विधेयकात थेट उल्लेख काहीही करण्यात आलेला नाही.