सकाळ न्यूज नेटवर्क

मंगेश वैशंपायन - सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीची पहिली बैठक पक्षाच्या स्थापनादिनाच्या म्हणजेच 6 एप्रिलच्या आसपास होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र, या कार्यकारिणीबाबत नाराजीचे वाढते पर्व पाहता ही बैठक वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत. कार्यकारिणीच्या रचनेपासून कथित अपेक्षाभंग झालेल्या नेत्यांवरून बैठकीत खडाजंगी चर्चा
घडेल, असे संकेत मिळत आहेत. कार्यकारिणी जाहीर झाल्यानंतर उफाळलेला वाद पाहता पक्षाध्यक्षांना तिचा आकार आणखी विस्तारावा लागेल, असे सांगितले जाते.

"नवीन गडी नवा राज' या उक्तीनुसार व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेपथ्य रचनेबरहुकूम भाजप राष्ट्रीय पातळीवर सध्या "नव्या नवलाई' अनुभवत आहे. 16 मार्चला अस्तित्वात आलेल्या "टीम गडकरी'ची पहिली बैठक पक्ष मुख्यालयात घेण्याचे ठरले. आधीच्या नियोजनानुसार ही बैठक या महिन्याच्या 27 तारखेला होणार होती. नंतर हा मुहूर्त पुढे ढकलून आधी 2 एप्रिल व आता 7 किंवा 8 एप्रिल असा करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. पक्ष प्रवक्‍त्या निर्मला सीतारामन्‌ यांनी अनौपचारिकरीत्या बोलताना एप्रिलमध्ये संसदेला घेराव घालण्याचे मोठे आंदोलन होणार असल्याने त्या महिन्यात कार्यकारिणी बैठक होण्याची शक्‍यता नाही, असे सांगितले. म्हणजे खुद्द पक्ष प्रवक्‍त्यांनाही पक्षातील साऱ्या घडामोडींची माहिती "वरिष्ठ पातळीवरून' देण्यात येत नाही, असा याचा सरळ अर्थ होतो, अशी चर्चा आहे.

"ग्लॅमर'च्या क्षेत्रातील ताऱ्यांचा प्रभाव असलेली, पूर्वाश्रमीच्या अभाविप कार्यकर्त्यांचे प्राबल्य असलेली आणि संघाशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संबंधित लक्षणीय कार्यकर्ते नव्या कार्यकारिणीत आहेत. त्यातही महाराष्ट्रातील तब्बल 26 ते 28 नावे यात असून, राज्य प्रदेश कार्यकारिणीची निम्मी बैठक आता "11-अशोक रस्त्यावरही' होऊ शकते, असेही विनोदाने म्हटले जाते.
जाणकारांच्या मते, नवी कार्यकारिणी पाहिली तर अनेक गोष्टी लक्षात येतात. 2014 ची सत्ता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवताना व सत्तारूढ कॉंग्रेससमोर उभे राहताना भाजपला प्रादेशिक समतोल साधता आलेला नाही. हिमाचलसारख्या छोट्या राज्याला दोन प्रतिनिधी आणि कर्नाटकसह संपूर्ण दक्षिण भारतालाही दोनच प्रतिनिधी, असा हा मामला आहे. सरचिटणीस नऊवरून 13 करण्यात आले, उपाध्यक्षांची संख्या दोनने वाढविण्यात आली, कार्यकारिणी सदस्य 51 वरून सुमारे 81 वर नेण्यात आले व पक्ष प्रवक्ते मात्र दुपटीहून जास्त संख्येने वाढविले तरी कार्यकारिणीबाबत असंतोषाचे वारे वाहू लागले आहेत. या टीममधील महिलांची संख्या तब्बल 40 व प्रत्यक्ष पदाधिकाऱ्यांची संख्या 13पर्यंत वाढविण्यात आली तरी त्यात एकही दलित महिला नाही. एखादी महाराणी वा एखाद्या "ड्रीमगर्ल्र'च्या मदतीने दिल्लीची सत्ता कशी गाठणार, असा टीकाकारांचा प्रश्‍न आहे. विशेषतः बिहारमध्ये आगामी काळात निवडणूक असताना तेथील शत्रुघ्न सिन्हा, सी. पी. ठाकूर आणि मुख्य म्हणजे शाहनवाझ हुसेन आदी दिग्गज नाराज झाले. "वाजपेयींशिवाय भाजपला तरणोपाय नाही,' अशी तोफ डागणाऱ्या सिन्हा यांची "शॉटगन' तर पक्षाध्यक्षांच्या इशाऱ्यानंतरही रोज धडाडते आहे. ठाकूर यांनीही "सब मराठा लोगों की कार्यसमिती बनाई है', अशी मळमळ पत्रकारांशी बोलताना नुकतीच व्यक्त केली.

नव्या टीममधील दहा मुख्य सरचिटणीसांपैकी रविशंकर प्रसाद यांच्यासह तब्बल सहा जण पूर्वाश्रमीचे अभाविपचे कार्यकर्ते राहिलेले आहेत. मात्र, या प्रसाद यांच्या अनाकलनीय बढतीवरूनच बिहारमधील वाद सुरू झाल्याचे मानले जाते. दिल्लीत हाकेच्या अंतरावर आणि फुकट उपचार देणारे ख्यातनाम रुग्णालय सोडून थेट बिहारच्या रुग्णालयात दाखल झालेले शाहनवाझ हुसेन यांचा "आजार' कधी बरा होईल, शिवाय ते पक्षाध्यक्षांच्या आवाक्‍यातील काम आहे किंवा नाही हेही, सांगता येत नाही.

कार्यकारिणीच्या विस्ताराची चिन्हे
जनसंघाचे नेते बलदेव प्रकाश टंडन यांना मृत्यूनंतरही कार्यकारिणीत स्थान देणाऱ्या यादीत सध्या हात असलेल्या कित्येक नेत्यांनाही संघाने डावलल्याबद्दल अनेक नेते नाराजी बोलून दाखवत आहेत. "परफॉर्मन्स ऑडिट'चा घोष करणाऱ्या अध्यक्षांची कृती मात्र कथितरीत्या उलटी असते, अशीही टीका करण्यात येते. पक्षनेते लालकृष्ण अडवानी, राजनाथसिंह व अडवानी गटाच्या नेत्यांकडून "घाऊक' नावे मागवून जंबो कार्यकारिणी बनविल्याचे सांगण्यात येते. रविशंकर प्रसाद यांना बढती देताना ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा आणि अरुण शौरी यांच्यासारखे नेते "टीम गडकरी'मध्ये नाहीत, हाही टीकेचा विषय ठरला आहे. साहजिकच ही नाराजी पाहता गडकरी यांना कार्यकारिणी आणखी वाढविण्याचा मार्ग आगामी काही दिवसांत चोखाळावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.