सकाळ वृत्तसेवा

उमाकांत देशपांडे
मुंबई - निधीच्या चणचणीचा फटका वार्षिक योजनेला बसला असून शिक्षणासह अनेक खात्यांना योजनेवरील खर्चात कपात करावी लागली आहे. हे प्रमाण 30 ते 40 टक्के इतके आहे. परिणामी जुन्या योजना सुरू ठेवण्यासाठी आणि आवश्‍यक खर्चासाठीही योजनेतर खर्चावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. वित्तीय शिस्तीच्या दृष्टीने हे चुकीचे असून योजनेतर खर्चाचे प्रमाण योजनेवरील खर्चाच्या तिप्पट-चौपट होणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

वार्षिक योजना केंद्रीय नियोजन आयोगाकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. लोकप्रिय घोषणा करण्यासाठी योजना हाती घेतल्या जातात. पण त्यासाठी निधीची तरतूद असत नाही. त्यामुळे योजनेवर तरतूद करण्यासाठी निधी कसा उपलब्ध करणार, याचा तपशील नियोजन आयोगाला सादर करावा लागतो. योजनेतर खर्च कमालीचा वाढला असून महसुली खर्च 96 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. वित्तीय तूट 26 हजार 562 कोटी रुपयांवर गेली असून कर्ज काढून नियमित खर्च भागविला जात आहे. अशा परिस्थितीमुळे योजनेचा आकार कमी करण्याची सूचना नियोजन आयोगाने केली असून वार्षिक योजनेला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे प्रत्येक विभागाकडून योजनेवरील खर्चात कपात करून सुधारित प्रस्ताव नियोजन विभागाने मागवून घेतले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 30 ते 40 टक्के इतकी कपात योजनेवरील खर्चात करण्याच्या सूचना अर्थ व नियोजन विभागाने खात्यांना दिल्या आहेत.

केंद्र सरकारचे अर्थसहाय्य आणि राज्याची अर्थसंकल्पीय तरतूद यातून उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचा योजनेवरील खर्च 768 कोटी रुपये इतका चालू वर्षी निश्‍चित करण्यात आला होता. दोन्ही विभागांच्या 115 योजनांवर हा खर्च करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. या खात्यांच्या पुढील आर्थिक वर्षातील योजनेवरील खर्चात सुमारे 300 कोटी रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण व वैद्यकीय शिक्षण विभागांच्या योजनेवरील खर्चातही करोडो रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. शिक्षणावर अर्थसंकल्पाच्या 20 टक्‍क्‍यांहून अधिक रक्कम सरकार खर्च करीत असते. वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी योजनाबाह्य खर्च कमी करून योजनेवर अधिकाधिक खर्च करणे आवश्‍यक आहे. मात्र दरवर्षी योजनाबाह्य खर्चाचे प्रमाण वाढतच आहे. चालू आर्थिक वर्षात योजनेवरील खर्च 21 हजार 750 कोटी रुपये तर योजनेतर किंवा योजनाबाह्य खर्च तिप्पटीहून अधिक म्हणजे 74 हजार 434 कोटी रुपयांवर गेला आहे. योजनेच्या आकारात कपात करण्याच्या सूचना अर्थ व नियोजन विभागाने दिल्याने बऱ्याच विभागांना आपल्या नियमित खर्चांसाठी व चालू योजनांसाठीही योजनेतर खर्चावर अवलंबून रहावे लागणार आहे. शिक्षण विभागाच्या अनेक योजनांना केंद्र सरकारकडून अर्थसहाय्य मिळते. पण त्यात सुरुवातीला राज्य सरकारला आर्थिक तरतूद करावी लागते आणि केंद्राच्या सहाय्याच्या तुलनेत आर्थिक वाटाही उचलावा लागतो. यासाठीची आर्थिक तरतूद योजनाबाह्य खर्चातून करावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.