सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - पुणे महापालिकेच्या नेहरू स्टेडियमचा वापर खेळांखेरीज अन्य कामांसाठी करू नये, हा आपला मनाई आदेश उच्च न्यायालयाने आज मागे घेतला. या संदर्भात महापालिकेने केलेल्या अर्जाची पुढील सुनावणीही खंडपीठाने 19 एप्रिल रोजी ठेवली आहे.

'क्‍लब ऑफ महाराष्ट्र'तर्फे या विषयावर याचिका सादर करण्यात आली होती. त्यावेळी न्या. एस. बी. म्हसे व न्या. राजेंद्र सावंत यांच्या खंडपीठाने वरील मनाई आदेश दिला होता. नेहरू स्टेडियम हे क्रीडांगण म्हणून आरक्षित आहे, असा दावा अर्जदारांनी केला होता. त्यामुळे खंडपीठाने वरील मनाई आदेश दिला होता. मात्र, सद्यस्थिती तशी नसल्याचे सांगणारा "रिव्ह्यू' अर्ज महापालिकेतर्फे आशुतोष कुंभकोणी व अभिजित कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालयात केला. तो अर्ज मान्य करताना न्या. अजय खानविलकर व न्या. राजेंद्र सावंत यांच्या खंडपीठाने आपला आधीचा आदेश मागे घेतला. त्यामुळे आता निदान पुढील आदेशापर्यंत तरी हे मैदान खेळांव्यतिरिक्त इतर कामांसाठीही वापरता येईल.

'एमआरटीपी' कायद्यानुसार नेहरू स्टेडियम हे मैदान असून महापालिकेकडे त्याचा ताबा भाडेपट्ट्यावर आहे. त्यामुळे महापालिका हे मैदान खेळांव्यतिरिक्त अन्य कारणांसाठी वापरू शकत नाही, असा क्‍लबचा दावा होता. त्यांच्या रिजॉइंडरमध्ये हे मैदान खेळांसाठी आरक्षित असल्याचा उल्लेख होता. त्यामुळे खंडपीठाने वरील मनाई आदेश दिला होता. मात्र, आता या आदेशाचा फेरविचार करावा, या मागणीसाठी महापालिकेने केलेल्या रिव्ह्यू अर्जात या बाबीचे खंडन करण्यात आले आहे.

अंतिम विकास आराखडा मंजूर होताना या ठिकाणी नेहरू स्टेडियम असल्याने केवळ तसा उल्लेख आराखड्यात करण्यात आला. मात्र, त्याचा अर्थ ती जागा खेळांसाठी आरक्षित झाली असा होत नाही. एखादी जागा विशिष्ट बाबींसाठी आरक्षित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. ती नेहरू स्टेडियमच्या बाबतीत झाली नाही. त्यामुळे हे मैदान खेळांसाठी आरक्षित आहे, असे म्हणता येत नाही. तसेच मैदान खेळांव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमाला भाड्याने दिले तरी तो मिळणारा पैसा आम्ही स्टेडियमच्या देखभालीसाठीच वापरतो, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे.