चौदा गुंडांची तडीपारी मंत्रालयातून रद्द
सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, April 06, 2010 AT 12:00 AM (IST)
पिंपरी - परिमंडळ-तीनकडे अधिकार आल्यापासून गेल्या सव्वादोन वर्षांत हद्दीतील 81 गुंडांवर तडीपारीची कारवाई करण्यात आली. त्यापैकी 14 जणांनी मंत्रालयातून ही कारवाई रद्द करून घेतली. सध्या 12 जणांवरील तडीपारीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी सोमवारी दिली. कारवाई रद्द झालेल्यांमध्ये राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे.
परिमंडळ-तीनच्या हद्दीत पिंपरी, भोसरी, निगडी, चिंचवड, हिंजवडी, सांगवी आणि चतु:श्रृंगी ही सात पोलिस ठाणी येतात. पूर्वी खडकी पोलिस ठाणे या हद्दीत होते. परंतु, ते आता परिमंडळ चारमध्ये वर्ग करण्यात आले आहे. निगडी पोलिस ठाण्याचे विभाजन करून, चिंचवड पोलिस ठाणे नव्याने निर्माण आले आहे. चतु:शृंगी पोलिस ठाण्याची हद्दही मोठी असल्याने, त्याचे विभाजन करून सांगवी पोलिस ठाणे निर्माण करण्यात आले आहे. या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या आणि वारंवार मारामाऱ्या, खुनाचा प्रयत्न, खून यांसारखे गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या गुंडांवर तडीपारीची कारवाई करण्याचे प्रस्ताव सहायक पोलिस आयुक्तांकडे पाठविण्यात येतात. त्यानंतर संबंधित आरोपीला दोन-तीन वेळा नोटीस बजावून त्याची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येते. त्यानंतर पोलिस उपायुक्तांकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात येतो. पोलिस उपायुक्त कार्यालयाच्या वतीने पुन्हा आरोपीला त्याची बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात येते. त्यानंतर तडीपारीची कारवाई करण्यात येते. गुन्ह्यांच्या स्वरूपानुसार तीन महिने ते दोन वर्षांपर्यंत या कारवाईची मुदत असते. मात्र, एकूणच हिंजवडी येथे विवाहितेवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणामुळे तडीपार गुंडांची कारवाई मंत्रालयातून रद्द होण्याच्या प्रमाणाला खीळ बसण्याची शक्यता असल्याचे पोलिस अधिकारी सांगतात.
तडीपार कारवाईचे स्वरूप
एखाद्या गुन्हेगारावर तडीपारीची कारवाई झाल्यास, त्याला शहर आणि जिल्हा सोडण्यासाठी 24 ते 48 तासांची मुदत देण्यात येते. तो ज्या जिल्ह्यात राहणार असेल, तेथील पत्ता आणि ज्या नातेवाइकाकडे राहणार असेल, त्याची माहिती तडीपारीचा आदेश बजावणाऱ्या उपायुक्त कार्यालयास द्यावी लागते. तसेच, तेथील जवळच्या पोलिस ठाण्यात दररोज अथवा महिन्यातून एकदा हजेरी लावणे त्याच्यावर बंधनकारक असते.
वर्ष तडीपारीची झालेली कारवाई मंत्रालयातून रद्द झालेली कारवाई
2008 22 04
2009 41 09
मार्च 2010 अखेर 18 01