सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई -  राज्यातील खतटंचाईच्या पार्श्‍वभूमीवर कृषी औद्योगिक विकास मंडळ व सहकारी पणन महासंघाला खतांचा बफर स्टॉक करण्यासाठी 650 कोटी रुपयांची थकहमी देण्यात आली आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन "दि विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग सोसायटी'ला शासकीय थकहमी देण्याबाबत कृषी व अर्थमंत्र्यांसमवेत बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी विधानसभेत दिले.

विदर्भ को-ऑपेरटिव्हचा प्रस्ताव साठवणूक क्षमतेचा अभाव असल्यानेच अमान्य केल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी या वेळी दिली.

विदर्भात 80 टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असल्यानेच पाऊस पडताच खतांची मागणी वाढून दरवर्षी अडचण निर्माण होते, त्यामुळे कृषी औद्योगिक मंडळ व पणन महासंघासमवेत विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह (मार्केटिंग) सोसायटीला खतांचा बफर स्टॉक करण्यासाठी थकहमी देण्यात यावी, अशी मागणी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आमदार सुनील केदार, दीनानाथ पडोळे, गोपाळदास अग्रवाल, सुभाष धोटे यांनी उपस्थित केली होती.

उत्तरामध्ये पणन मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी दि विदर्भ सोसायटी संस्था 1948 पासून खत उत्पादन व विक्रीच्या व्यवसायात चांगले काम करीत असल्याचे सांगितले. बफर स्टॉकसाठी थकहमीचा प्रस्ताव संस्थेकडून उशिरा दाखल झाला. शिवाय खतांच्या साठवणुकीच्या सुविधांचा अभाव असल्याने वित्त विभागाने संस्थेवर हरकत घेतल्याचे मंत्री म्हणाले.
आमदार सुनील केदार व देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तराला हरकत घेत संस्था विदर्भातील असल्याने सरकार दुजाभाव करीत असल्याचे सांगितले.

मंत्री म्हणाले, खतांचा बफर स्टॉक करण्यासंदर्भातील निर्णय कृषी विभाग घेतो. अर्थ विभागाच्या मान्यतेनंतर हा विषय मंत्रिमंडळापुढे येतो. विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह संस्था चांगली आहे. विदर्भात त्यांचे चांगले जाळे आहे. आगामी रब्बी हंगामासाठी संस्थेचा विचार करू. विदर्भातील लोकप्रतिनिधी व लोकांच्या आग्रहाखातर कृषीमंत्री, वित्तमंत्री व पणन मंत्री पुन्हा बैठक घेतील. प्रस्तावाबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले.

खतांच्या साठ्यासाठी 650 कोटींची थकहमी
खरीप हंगाम 2010-11 साठी मागणीप्रमाणे खतपुरवठा करण्यासाठी सहा लाख मे.टन रासायनिक खतांचा साठा करण्यासाठी 650 कोटी रुपयांची थकहमी देण्यात आली आहे. 12 जानेवारी 2010 च्या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्र कृषी औद्योगिक विकास महामंडळ मर्या. (2.5 लाख मे. टन साठा 325 कोटी रुपयांची थकहमी) देण्यात आली आहे.