सकाळ वृत्तसेवा

रत्नागिरी - "शासकीय काम, बारा महिने थांब' या म्हणीचा प्रत्यय पूररेषा आखणीच्या रखडलेल्या कामातूनच पुढे आला आहे. चिपळूण, खेड, राजापूर, रत्नागिरी येथील पूररेषा निश्‍चित करण्याच्या कामात निधीचा अडथळा निर्माण झाला आहे. 47 गावांचा पूररेषेचा नकाशा तयार झाला असला तरीही शासनाने मागितलेला 2 कोटी 14 लाखाचा निधी शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने पूररेषेचे काम सलग चौथ्यावर्षीही मागेच राहणार आहे.

चार वर्षापूर्वी म्हणजे 26 जुलै 2005 ला न भूतो न भविष्यती अशा पावसाने कोकणात धुमाकूळ घातला होता. कोट्यवधीची हानी या पावसामध्ये झाली होती. एका दिवसात 600 मिमीची नोंद त्यावेळी झाली होती. या पावसामुळे चिपळूणची वाशिष्ठी, खेडची जगबुडी, संगमेश्‍वरची शास्त्री तर रत्नागिरीतील काजळी या नद्यांना आलेल्या पुराने आसपासचा भाग पूर्णतः पुरामध्ये अडकला होता. गावांचे संपर्क तुटले होते. कोकणात एवढी परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाली होती. खेड, चिपळूण ही शहरे पुराच्या पाण्यातच अडकून होती. त्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने पूररेषा निश्‍चित करण्याचा निर्णय घेतला.

ही रेषा निश्‍चित करण्याचे आदेश 2005 साली देण्यात आले. विविध अडथळे पार करीत 2009 ला रेषा निश्‍चित करून नकाशे पूर्ण झाले. यामध्ये चिपळूण, खेड, राजापूरसह रत्नागिरीतील 47 गावांचा समावेश आहे. पूररेषा आखणीसाठी 2 कोटी 14 लाखाचा निधी अपेक्षित आहे. या कामाचे अंदाजपत्रकही तयार करून ते निधी मिळविण्यासाठी शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे; मात्र तत्पर प्रशासनाला आणखीन एक अतिवृष्टी व्हावी असे वाटते. त्यामुळेच हा निधी देण्याची घाई त्यांना वाटत नसावी. नकाशे तयार करण्यात आले, पूररेषा निश्‍चित झाली असली तरीही फाडी टाकून त्यावर शिक्‍कामोर्तब करण्याचे काम शिल्लक आहे. दगड लावण्याचे काम पाटबंधारे विभागाकडून करण्यात येणार आहे. त्यांनी निधी आल्याशिवाय काम करण्यास नकार दिल्याचे समजते.

चिपळूण शहरासह 27 गावांचा समावेश आहे. हे काम 15 मेपर्यंत पूर्ण करावेत अशा सूचना होत्या. येथील रेषा आखण्यासाठी 5 हजार दगड लागणार आहेत. रत्नागिरीमध्ये 8 गावे तर अर्जुना नदीच्या पात्रात असलेले राजापूर शहर या ठिकाणी पूररेषा आखली जाणार आहे. राजापूर शहराची रेषा निश्‍चित करून तिथे दगड लावण्यात आला आहे. त्यासाठी 25 लाख 26 हजार इतका खर्च अपेक्षित आहे. चिपळूण हा पूरप्रवण संवेदनशील क्षेत्रात मोडतो. संगमेश्‍वरमध्ये 2 आणि लांजा तालुक्‍यातील 1 गाव यांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. हे काम लवकरात लवकर करण्याची गरज आहे; मात्र त्याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत आहे.