सकाळ वृत्तसेवा

नागपूर - इंदोरा येथील नझूलच्या भूखंडाच्या भाडेपट्टी (लीज)बाबत विदर्भ डिस्टीलर्सचे आसपी बापूना यांनी महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर सुनावणी करताना महसूलमंत्री नारायण राणे, महसूल सचिव, आसपी बापूना आणि विदर्भ डिस्टीलर्स यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच बापूना यांच्या अर्जावर नारायण राणेंनी निर्णय घेतल्यास तो लागू होणार नाही, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला.

शैलेंद्रकुमार शाहू यांचे आजोबा सुंदरलाल शाहू यांना तत्कालीन मध्य प्रांताच्या राज्यपालांनी 15 मार्च 1942 रोजी इंदोरा येथे एकूण 5.10 एकरचा भूखंड दिला होता. त्या भूखंडापैकी तब्बल 30 हजार चौरस फूट जागा ही विदर्भ डिस्टीलर्सला भाडेपट्टीवर देण्यात आली होती. 1978 मध्ये शाहू यांनी त्या भूखंडाची लीज 30 वर्षांकरिता वाढविली होती. सदर लीज ही औद्योगिक वापराकरिता देण्यात आली. प्रारंभी विदर्भ डिस्टीलर्सकडून 110 रुपये दरमहा भाडे घेण्यात येत होते, ते नंतर पाच हजारांपर्यंत वाढविण्यात आले.

दरम्यान, 1996 मध्ये शाहू आणि बापूना यांच्यात वाद निर्माण झाला. शाहू यांच्या जमिनीच्या काही भागावर बापूना यांनी अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यासंदर्भात शाहू यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तर, त्याकरिता न्यायालयाने लवाद स्थापन केला होता. लवादाने शाहूंच्या बाजूने निकाल दिला, बापूना यांनी अनधिकृतरीत्या काही जमिनीवर ताबा घेतला असल्याचे लवादाने निकालात नमूद केले होते. तेव्हा बापूना यांना त्या अवैध बांधकामाकरिता 25 लाख 20 हजार रुपये शाहू यांना नुकसानभरपाई म्हणून द्यावी, असा आदेश दिला. मात्र, बापूना यांनी लवादाने दिलेल्या निकालाला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले. सदर प्रकरण सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे.

जमिनीवरील अतिक्रमणावर कोणतीही कारवाई होऊ नये म्हणून बापूना यांनी महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्याकडे वारंवार शाहूंच्या भूखंडाची लीज वाढवून देण्यात येऊ नये, अशा तक्रारी केल्या. त्यासंदर्भात 17 एप्रिल 2010 रोजी महसूल विभागातील अपर सचिव रवींद्र नलावडे यांनी शैलेंद्रकुमार शाहू यांना पत्र पाठवून महसूल मंत्र्यांकडे सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना केल्या. मात्र, त्या पत्रासोबत मूळ तक्रारीची प्रत पाठविण्यात आली नाही. तेव्हा शाहू यांच्या वतीने ऍड. प्रकाश मिसर यांनी महसूल मंत्र्यांपुढे सुनावणीसाठी हजर झाले. तेव्हा महसूल मंत्र्यांनी याप्रकरणात जातीने लक्ष घातले, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. महसूल मंत्र्यांना थेट याप्रकरणात सुनावणी करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. तरीही त्यांनी सदर प्रकरण पुन्हा 26 एप्रिल रोजी सुनावणी निश्‍चित केली. तसेच शाहू यांच्याकडून कोणतेही उत्तर सादर झाले नाहीतर बापूना यांच्या बाजूने निकाल देण्यात येईल, असे धमकावले असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्यामुळे महसूल मंत्र्यांना अशाप्रकारची सुनावणी करण्याचा अधिकार नाही, त्यांनी बापूना यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेतल्यास तो लागू करण्यात येऊ नये, अशी विनंती करणारी याचिका शैलेंद्रकुमार शाहू यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने सरकराला आणि महसूल मंत्र्यांना नोटीस बजावली आहे. याचिकेवर चार मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ऍड. राम परसोडकर यांनी बाजू मांडली.