सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली - विविध मंत्रालयांच्या अनुदानविषयक मागण्यांच्या कपात सूचनांवर उद्या (ता. 27) होणाऱ्या मतदानाच्या निमित्ताने सरकारला खिंडीत पकडण्याबाबत विरोधकांमधील एकवाक्‍यतेचा अभाव सोमवारी मतदानाच्या पूर्वसंध्येला ठळकपणे समोर आला.

भारतीय जनता पक्ष वगळता अन्य 13 पक्षांनी उद्या कपात सूचना न आणता गोंधळ घालण्याचे ठरविल्याने अनुदानविषयक मागण्या लोकसभेत मंजूर करून घेण्यात सरकारला काही अडचणी येण्याची शक्‍यताही मावळली आहे. तरीही विरोधकांच्या महागाईविरोधी आघाडीतील बिघाडी पाहता, प्रत्यक्ष मतविभागणी शक्‍यतो आवाजी मतदानाद्वारे व्हावी, यासाठीच सरकारचे प्रयत्न आहेत.

अनुदानविषयक मागण्यांवेळी कपात सूचना मांडून मतदान घडवायचेच, या इरेला पेटलेल्या भाजपने आज आपल्या आघाडीच्या नेत्यांची बैठक घेतली. मात्र, डाव्या आघाडीसह 13 बिगर-कॉंग्रेस व बिगर भाजप पक्ष यांनी उद्या कपात सूचना न देता त्या 28 किंवा 29 एप्रिलला येणाऱ्या वित्तविधेयकावरील कपात सूचनांवेळी आपण देऊ अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे भाजपच्या मनसुब्यांवर पाणी पडले.

प्रत्यक्ष वित्तविधेयकावर 28, 29 आणि 30 एप्रिलला लोकसभेत चर्चा अपेक्षित आहे. उद्याऐवजी 29 व 30 ला ते प्रत्यक्ष मंजुरीसाठी येईल तेव्हा आपण कपात सूचना देऊ अशी रणनीती 13 पक्षांच्या आघाडीने आज ठरविली. त्यामुळे त्यांच्या दुरुस्त्यांच्या कपात सूचनेवेळीच्या मतदानाला भाजप पाठिंबा देणार काय, हा वेगळा प्रश्‍न आहे. मात्र, उद्याच्या मतविभागणीवेळी लोकसभेत आपण भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसल्याचे चित्र दिसू नये, ही बाब डाव्या आघाडीच्या गळी उतरवण्यात मुलायमसिंह व लालूप्रसाद यशस्वी ठरले. महागाईच्या विरोधात 13 पक्षांच्या या आघाडीने उद्या भारत बंदचे आवाहन केले आहे. त्या निमित्ताने उद्याही प्रश्‍नोत्तराच्या तासापासूनच गोंधळ घालून कामकाज बंद पडण्याचीही स्पष्ट चिन्हे आहेत. या गोंधळातच मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्यांवर झटपट आवाजी मतदानाने विजय मिळविणे सरकारला सहज शक्‍य आहे. तसे झाले तर सरकारची "झाकली मूठ सव्वा लाखाची' राहण्याचीही शक्‍यता आहे.

दरम्यान, संसदीय कामकाजमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी सत्तारूढ आघाडीच्या घटक पक्षांच्या खासदारांना दूरध्वनी करून उद्या लोकसभेत बहुसंख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले. सोनिया गांधी व पंतप्रधानांनीही सर्व वित्तीय विषय लोकसभेत विनाअडचण मंजूर होतील, असा विश्‍वास व्यक्त केला. मात्र, मुलायम-लालूप्रसाद व बहुजन समाज पक्ष यांचा रोख उद्या काय असेल, याबाबत ठोस भाष्य करण्याचे बन्सल यांनी टाळले. गेले अनेक दिवस अदृश्‍य असलेले केंद्रीय मंत्री अळगिरी आज संसदेत आले. यामुळे सरकारचा हुरूप वाढला आहे.

दरम्यान, सारे वित्तीय विषय मंजूर होण्याची सरकारला खात्री वाटत असली तरी आवाजी मतदान झाल्यास प्रत्यक्ष मतदानावेळी सरकारचे संख्याबळ दाखविण्याची वेळ येणार नाही. मात्र, मतदानाची वेळ आलीच तर मतविभागणी दाखविणाऱ्या फलकावर सरकारचे 273 हे संख्याबळ प्रत्यक्ष दिसेल काय, हाही प्रश्‍न आहे. तसे न झाल्यास तो देशाच्या सरकारच्या बहुमतावरील ठपका मानला जातो. हेच टाळण्यासाठी सरकारची सर्व धडपड सुरू आहे. वित्तविधेयकावर कपात सूचनांवरील मतदानावेळी भर लोकसभेत सरकारचा पराभव करण्याचे भाजप व डाव्यांचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची शक्‍यता आहे. प्रत्यक्ष मतदानावेळी बसपबरोबरच महागाईच्या मुद्‌द्‌यावर सुरवातीला विरोधकांबरोबर असणारे मुलायमसिंह व लालूप्रसाद
यादव या दोघांचेही पक्ष अनुपस्थित वा तटस्थ राहण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

भाजप आघाडीचे नेते व प्रतोद यांची बैठक आज झाली. तीत कपात सूचनांबाबत उद्याच व्हीप जारी करण्याचा निर्णय झाला. वेगवेगळ्या कपात सूचना देणाऱ्यांमध्ये भाजपतर्फे सुषमा स्वराज यांच्यासह मुरली मनोहर जोशी, अनंतकुमार व यशवंत सिन्हा, संयुक्त जनता दलाचे शरद यादव, शिवसेनेचे आनंद अडसूळ, अकाली दलाचे रतनसिंग अजनाला व आसाम गण परिषदेचे जोसेफ टोपो यांचा समावेश आहे.

भाजप एकाकी?
लोकसभेत भाजप आघाडीचे 158, तर डाव्या आघाडीचे 24 सदस्य आहेत. मात्र, अनुक्रमे 22 व चार इतके संख्याबळ असलेल्या मुलायमसिंह व लालूप्रसाद या दोघांना श्रीमती सुषमा स्वराज यांनी सोमवारी दुपारी, उद्या तुम्ही आमच्याबरोबरच आहात ना? असे विचारले. परंतु, "उद्या तर भारत बंद आहे. संसदेबाहेर आमचे कार्यकर्ते पोलिसांचा मार खात असतील तेव्हा आत आम्ही काय करावे, या विचारात आहोत', असे सांगत त्यांनी "यू टर्न' घेतला. लालूप्रसाद सायंकाळी तर पाटण्याला निघून गेले. पेट्रोलियम पदार्थ व खतांच्या भाववाढीवरून पुकारलेल्या "भारत बंद'च्या कारणावरून डावे पक्ष उद्याही प्रश्‍नोत्तराचा तास व नंतरच्या शून्य प्रहराचे कामकाज चालू देण्याची शक्‍यता नाही. दुपारी दोन ते सायंकाळी सहा या काळात अर्थसंकल्पीय विषयांपैकी जलसंधारणाबाबत चर्चा होईल. सायंकाळी सहाला प्रत्यक्ष मतदान (गिलोटीन) होईल.