सकाळ न्यूज नेटवर्क

नवी दिल्ली - पेट्रोल-डिझेल तसेच खतांच्या दरवाढीवरून संबंधित मंत्रालयांच्या अनुदानविषयक मागण्यांना कपातसूचनांवरून विरोधी पक्षांनी गेले काही दिवस उठविलेले रान हा फुसका बार ठरला. हा कपातसूचनेचा प्रस्ताव 289 विरुद्ध 201 मतांनी फेटाळला गेला. भाजप आणि बिगर भाजप विरोधी पक्षांमधील फाटाफुटीने या कपातसूचना म्हणजे केवळ नाटकच राहील, असा कयासही खरा ठरला. विरोधकांमधील एकजुटी आणि निश्‍चित रणनीतीच्या अभावामुळे सरकारला या कपातसूचनांचा मुकाबला करणे सहज शक्‍य झाले, तसेच महागाईच्या मुद्द्याबाबत विरोधी पक्ष किती गंभीर आहेत, हेही या निमित्ताने उघड झाले.

अनुदानविषयक मागण्यांना कपातसूचना देऊन भारतीय जनता पक्षाच्या बरोबरीने मतदान करणे आपल्याला शक्‍य होणार नाही, असे समाजवादी पक्षाचे नेते मुलायमसिंह यादव आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालूप्रसाद यादव यांनी त्यांच्या डाव्या व इतर सहकारी पक्षांना कालच (ता. 26) स्पष्ट केले होते. याऐवजी वित्त विधेयकाला दुरुस्त्या सुचवून त्यावर डावे आणि अन्य बिगर भाजपच्या पक्षांच्या आघाडीने एकत्रितपणे मतदान करावे. त्याला भाजपने पाठिंबा दिल्यास तो घ्यावा, असे या दोन नेत्यांनी सुचविले. परंतु, डावे पक्ष त्यांच्या कपातसूचनांवर ठाम राहिले. भाजपनेही याच स्वरूपाच्या कपात सूचना दिल्या असतील तर त्याचा अर्थ भाजपला पाठिंबा देणे असा नव्हे, अशी डाव्यांची भूमिका होती. महिला आरक्षणावर डावे, कॉंग्रेस व भाजप या तिन्ही परस्परांच्या विरोधात असलेल्या पक्षांची भूमिका एकाच स्वरूपाची आहे, याकडेही डाव्यांनी लक्ष वेधून लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सांप्रदायिक भाजपबरोबर कपातसूचनांवर मतदान करणे आपल्याला शक्‍य नाही, असे सांगून मुलायमसिंह व लालूप्रसाद यांनी कपातसूचना मतदानास येण्यापूर्वीच लोकसभेतून सभात्याग केला. सकाळी "भारत बंद'च्या मुद्‌द्‌यावरून रस्त्यावर तसेच संसद आवारात गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर सरकारविरोधात निदर्शने करताना लालूप्रसाद व मुलायमसिंह हे डाव्या पक्षांच्या बरोबरीने होते. मात्र, सभागृहात मतदानाप्रसंगी त्यांनी वेगळीच भूमिका घेतली. लालूप्रसादांनी "डावे-कॉंग्रेस-भाजप' यांची हातमिळवणी असल्याचा आरोप करून सभात्याग केल्याने संतप्त झालेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या गुरुदास दासगुप्ता यांनी लालूप्रसादांचा निषेध केला.

भाजप-शिवसेना या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील सर्व घटकपक्षांनी लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांची, ते सभात्याग करताना "चोर मचाये शोर' म्हणून खिल्ली उडविली. कॉंग्रेससह सत्तारूढ बाजूचे सर्व सदस्य या प्रकाराचा मनमुराद आनंद घेताना दिसले. मनमोहनसिंग सरकारला पेट्रोल-डिझेल व खतांच्या दरवाढीवरून कचाट्यात पकडायचे, महागाईचा मुद्दा हा सर्वसामान्यांचा असल्याने त्यात राजकीय भेदाभेद न आणता एकजुटीने सरकारला धडा शिकवायचा, अशा राणा भीमदेवी थाटाच्या घोषणा सर्वच विरोधकांनी केल्या होत्या. महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत संमत करण्याच्या सरकारच्या कृतीने संतप्त झालेल्या मुलायमसिंह व लालूप्रसाद यांनीही भाजपसह सर्व विरोधकांना या मुद्द्यांवर पाठिंबा जाहीर केला होता. प्रत्यक्षात त्यांनी आयत्यावेळी माघार घेतली. विरोधकांची ही एकजूट टिकली असती, तर सरकारला त्याचा मुकाबला करणे अवघड गेले असते. परंतु, सरकारच्या स्थिरतेला धक्का न लावण्याच्या विरोधकांच्या भूमिकेमुळे ते कपातसूचनांबाबत गंभीर नाहीत, हे स्पष्ट झाले.

बहुजन समाज पक्षानेही सरकारला पाठिंबा देण्याची भूमिका आज सकाळी जाहीर केली. मायावतींनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रावर महागाईवरून भरपूर तोंडसुख घेतले. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मायावती यांच्या विरोधातील बेहिशेबी संपत्तीची प्रकरणे आणि "सीबीआय'ची चौकशी व केंद्राच्या हातात त्याबद्दल असलेल्या नाड्या यामुळेच मायावती यांनी सरकारच्या विरोधात जाण्याचे नाकारले, असे उघडपणे बोलले जात होते. लालूप्रसाद व मुलायमसिंह यांच्यासंदर्भातही हीच चर्चा होती.

सरकार अल्पमतात?
मायावतींनी सरकारच्या बाजूने मतदान करण्याची भूमिका जाहीर केल्याने सत्ताधारी कॉंग्रेस निर्धास्त झाली होती. मात्र, सरकारच्या पारड्यात पडलेल्या 289 मतांमधून बसपचे 21 सदस्य (सर्व उपस्थित असल्याचे गृहीत धरून) वगळल्यास सरकारकडे असलेली मते केवळ 268 एवढीच उरली. सरकारकडे 276 एवढी संख्या असल्याचे म्हटले जात असले, तरी आजच्या अंतिम आकडेवारीवरून सरकारकडे बहुमत पुरेसे नाही, हेच स्पष्ट झाल्याची चर्चा सुरू होती.