पीटीआय

नवी दिल्ली - विविध क्रीडा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची कालमर्यादा निश्‍चित करण्यावरून भारतीय ऑलिंपिक समिती (आयओए) आणि केंद्रीय क्रीडा मंत्रालय यांच्यातील वाद चांगलाच चिघळण्याचे संकेत मंगळवारी मिळाले. आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समिती (आयओसी) आणि आशियाई ऑलिंपिक समिती (ओसीए) यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत 'आयओए'ने महासंघावरील पदाधिकाऱ्यांची कालमर्यादा ठरविण्याचा अधिकार त्या त्या खेळ महासंघाचाच असल्याचेच सांगितले.

'आयओए'चे सरचिटणीस रणधीर सिंग यांनी आज पत्रकार परिषदेत 'आयओसी' आणि 'ओसीए' यांचा पाठिंबा असलेली पत्रे सादर केली. ते म्हणाले, 'क्रीडा महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कालमर्यादा ठरविण्याचा अधिकार केवळ त्या त्या खेळाच्या महासंघालाच असून, क्रीडा मंत्रालय यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. क्रीडा मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा क्रीडा महासंघाच्या स्वायत्ततेवर घाला आणि ऑलिंपिक चळवळीत मोडता घालणारा आहे.''

'आयओसी'च्या तत्त्वांनुसार क्रीडा मंत्रालय क्रीडा महासंघाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे सांगून रणधीर सिंग म्हणाले, 'क्रीडा संघटकांची कालमर्यादा निश्‍चित करण्याचा कुठलाही कायदा नाही. त्याचबरोबर कालमर्यादा बदलण्याचे दडपणही ते आणू शकत नाहीत. हे सर्व अधिकार त्या त्या क्रीडा महासंघाच्या प्रशासकीय समितीला किंवा सर्वसाधारण सभेलाच आहेत.'' रणधीर सिंग यांनी या वेळी सविस्तर पत्राद्वारे आपले म्हणणे मांडले. ते म्हणतात, 'क्रीडा महासंघ आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध जरूर असावेत. पण, याचा अर्थ असा नाही की क्रीडा मंत्रालयाने आमच्या कामात हस्तक्षेप करावा. क्रीडा महासंघ आणि क्रीडा मंत्रालय यांच्यातील संबंधावरच ऑलिंपिक चळवळ अवलंबून असते. क्रीडा विकासासाठी त्याचीच खरी गरज आहे.''

'क्रीडा मंत्रालयाचा निर्णय हा ऑलिंपिक चळवळीला मोडता घालणाराच आहे. सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांची स्वायत्तता राखणे आवश्‍यक आहे. त्यांच्या स्वायत्ततेच्या आड कोणी येऊ शकत नाही.''
- शेख अहमद अल फहाद, ओसीए अध्यक्ष