-

अजय बुवा - सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली - राजकारणी मंडळींकडून दिली जाणारी आश्‍वासने तोंडाला पाने पुसणारी असतात, असा सर्वसामान्यांचा समज आहे. संसदेत दिलेली आश्‍वासने आणि त्यांच्या पूर्ततेचे प्रमाण पाहता, सर्वसामान्यांच्या या समजालाच पुष्टी मिळत असल्याचे चित्र आहे. जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या लोकसभेत गेल्या 23 वर्षांपासून तब्बल दोन हजार 114 आश्‍वासने रखडलेली आहेत, तर राज्यसभेतही अशीच परिस्थिती असून, तेथील एक हजार 600 आश्‍वासने कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

1956 ते 1986 या तीस वर्षांच्या काळात दोन्ही सभागृहांमध्ये मंत्र्यांनी दिलेल्या सर्व आश्‍वासनांची शंभर टक्के पूर्तता झाली होती. मात्र, नंतरच्या 23 वर्षांच्या काळात आश्‍वासने रखडण्याचे प्रमाण वाढले असून, गेल्या वर्षी लोकसभेत 935 आश्‍वासने, तर राज्यसभेत 850 आश्‍वासने रखडली आहेत.

मंत्र्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्‍वासनांची पूर्ती सर्वसाधारणपणे तीन महिन्यांत होणे अपेक्षित असते. सभागृहांमध्ये मंत्र्यांकडून प्रश्‍नांच्या उत्तरात किंवा इतर कोणत्याही कामकाजादरम्यान दिल्या जाणाऱ्या आश्‍वासनांची माहिती संसदीय कामकाज मंत्रालयाकडून संबंधित मंत्रालयांना कार्यवाहीसाठी पाठविली जाते. मंत्र्यांच्या वक्तव्याला आश्‍वासन मानताना त्याचा संदर्भ लक्षात घेऊन ते किती कालावधीत पूर्ण होऊ शकते, याकडेही पाहिले जाते. साधारणपणे तीन महिन्यांमध्ये कार्यवाही होणे अपेक्षित असते. अर्थात, पूर्ततेसंदर्भातील परिस्थिती लक्षात घेऊन काहींसाठी वेळही वाढवून मागितला जातो, तर काही आश्‍वासने अशक्‍य कोटीतील असल्यास ती रद्दही करावी लागतात.

1956 पासून ते 2009 पर्यंत लोकसभेत 83 हजार 280 आश्‍वासने देण्यात आली. मात्र, ती प्रलंबित राहण्यास 1987 पासून प्रारंभ झाला. 1987 ते 2004 पर्यंत लोकसभेत व राज्यसभेत प्रलंबित असलेल्या आश्‍वासनांची संख्या 1997 पर्यंत अवघी बोटावर मोजण्याएवढी म्हणजे एकआकडी होती. ती 1998 पासून दोनआकडी व 2005 पासून तीनआकडी झाल्याचे संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्याच आकडेवारीवरून दिसते. अर्थात, राज्यसभेत 2007 मध्ये मात्र ही संख्या पुन्हा दोनआकडी झाली; पण नंतर परिस्थिती "जैसे थे' झाली.
लोकसभेत 2005 मध्ये 188, 2006 मध्ये 180, 2007 मध्ये 257 आणि 2008 मध्ये 438 आश्‍वासनांवर कार्यवाही झाली नाही, तर राज्यसभेत अनुक्रमे 152 (वर्ष 2005), 144 (2006), 24 (2007), 242 (2008) आश्‍वासने प्रलंबित राहिली; तसेच 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2010 या कालावधीत लोकसभेत एक हजार 76, तर राज्यसभेत 953 आश्‍वासने देण्यात आली. लोकसभेतील 123 आश्‍वासनांवर कार्यवाही झाली असली तरी तब्बल 935 आश्‍वासने प्रलंबित आहेत. राज्यसभेत गेल्या वर्षी दिलेल्या 953 पैकी 850 आश्‍वासने कार्यवाहीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

संसदेत 61 आश्‍वासने रद्द
लोकसभेत आतापर्यंत 42 आश्‍वासने रद्द करण्यात आली आहेत. त्यांच्यावरील कार्यवाही शक्‍य नसल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर हा निर्णय झाला. राज्यसभेमध्ये 19 आश्‍वासने रद्दबातल ठरविण्यात आली आहेत. त्यातही दोन्ही सभागृहांमध्ये रद्द ठरलेली सर्वाधिक आश्‍वासने गेल्या वर्षीची आहेत. त्यात लोकसभेत रद्द ठरलेल्या 18, तर राज्यसभेत रद्द ठरलेल्या 14 आश्‍वासनांचा समावेश आहे.