सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - राज्यात पिण्याच्या पाण्याची स्थिती बिकट बनली असताना, लाखांची लोकसंख्या असणाऱ्या तब्बल 69 शहरांमध्ये पाण्याची टंचाई निर्माण झालेली आहे. या टंचाईग्रस्त शहरांच्या पाणीपुरवठ्याचा आढावा आज मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीत राज्यातील 69 शहरांतील नवीन पाणीपुरवठा योजनांना तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली. या योजनांसाठी 225 कोटी रुपयांची गरज असून, त्याबाबचा निधी कमी पडू दिला जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी पाणीपुरवठा मंत्री लक्ष्मण ढोबळे, मुख्य सचिव जे. पी. डांगे, पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव मालिनी शंकर यांच्यासह टंचाईग्रस्त शहरातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, सध्याच्या टंचाईच्या स्थितीवर मात करण्यासाठी या शहरात अधिक टॅंकर उपलब्ध करून द्यावेत आणि आवश्‍यक तेथे खासगी विहिरीदेखील अधिग्रहित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

मिरा-भाईंदर, जालना, अकोला, नांदेड, औरंगाबाद, परभणी, हिंगोली, बुलडाणा, उस्मानाबाद, भिवंडी-निजामपूर या महानगरपालिका क्षेत्रात पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. याबाबतचा आढावा घेताना, भविष्यात यासारख्या मोठ्या शहरांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र धरणे बांधण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, ग्रामीण भागाला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या सद्यस्थितीवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली. राज्यातील 1011 प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना असून, यापैकी 247 योजना बंद आहेत. या योजनांची विजेची थकबाकी 50 कोटी असल्याने त्या बंद असल्याचे पाणीपुरवठा मंत्र्यांनी निदर्शनास आणले आणि विजेची थकबाकी माफ करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली. त्यासोबतच या नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी 23 कोटी रुपयांची गरज असल्याचेही श्री. ढोबळे यांनी स्पष्ट केले. या योजना दुरुस्त करून पूर्ववत सुरू करण्यासाठी 73 कोटी रुपये मंजूर करण्याचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे आणला जाईल, असे श्री. ढोबळे यानी सांगितले.