सकाळ न्यूज नेटवर्क (snn.nsk@esakal.com)

नवी दिल्ली  - पुण्यातील जर्मन बेकरी स्फोटप्रकरणी 25 मे रोजी पकडण्यात आलेला अब्दुल समद हा अद्याप संशयित आहे, त्यास संशयित म्हणूनच मानले जावे, असा खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज येथे केला. पुण्यातील स्फोटाचा तपास अद्याप सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पश्‍चिम बंगालमधील "ज्ञानेश्‍वरी एक्‍स्प्रेस' घातपातामागे कोणाचा हात आहे, हे अद्याप निश्‍चित झालेले नाही; परंतु प्रामुख्याने माओवाद्यांवर संशय असून, हे प्रकरण "सीबीआय'कडे द्यावयाचे की नाही, याबाबत राज्य सरकारचे मत मागविण्यात आल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.

गृह मंत्रालयाचा मासिक अहवाल सादर करताना चिदंबरम यांनी महिनाभरातील एकंदर सुरक्षेचा आढावाही घेतला. जर्मन बेकरी स्फोटाचा तपास अद्याप पूर्ण झाला नसल्याचे त्यांनी व गृह सचिव जी. के. पिल्लई या दोघांनीही सांगितले. अब्दुल समद याला अटक केल्यानंतर चिदंबरम यांनी जर्मन बेकरी स्फोट प्रकरणातील प्रमुख सूत्रधारास पकडल्याबद्दल दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) अभिनंदन केले होते; परंतु नंतर वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे आणि समद याची चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याचे निष्पन्न झाल्याने काहीसा गोंधळ निर्माण झाला होता. त्यामुळे चिदंबरम यांनी आज समद याला केवळ प्रमुख संशयित म्हणूनच मानले जावे, असे सांगितले. पिल्लई यांनी मागाहून बोलताना अशा काही गोंधळाचा इन्कार केला. तपास अद्याप सुरूच आहे, तो निष्कर्षाप्रत पोहोचलेला नाही, असे सांगितले.

बंगालमधील "ज्ञानेश्‍वरी एक्‍स्प्रेस' घातपातामागे माओवाद्यांचा किंवा त्यांचे पाठबळ असलेल्या एखादा गट किंवा संघटनेचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे, परंतु अद्याप त्याबाबत ठोस पुरावा मिळालेला नाही; पण मुख्य संशयित माओवादीच आहेत. याप्रकरणी "सीबीआय'तर्फे चौकशी व्हावी, अशी मागणी रेल्वे मंत्रालयातर्फे केली गेल्याचे सांगून या संदर्भात बंगाल सरकारचे मत मागविण्यात आल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. माओवाद्यांचा उपद्रव कशा पद्धतीने हाताळायचा, याबाबत परस्परविरोधी मते व दृष्टिकोन यामुळे काहीशी गोंधळाची स्थिती निर्माण झाल्याकडे लक्ष वेधले असता चिदंबरम यांनी, असा कोणताही गोंधळ नसल्याचे आणि केंद्राने माओवाद्यांचा उपद्रव हाताळण्याबाबत स्पष्ट धोरण आखले असल्याचे सांगितले. गृह मंत्रालय त्याची अंमलबजावणी करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले. माओवाद्यांच्या कारवायांनी ग्रस्त जिल्हे किंवा प्रदेशास "अशांत किंवा उपद्रवग्रस्त टापू' (डिस्टर्ब्ड एरिया) म्हणून जाहीर करण्याची सरकारची योजना किंवा विचार नसल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले.

पुणे स्फोटाशी संबंधित डेव्हिड हेडली याच्याकडून माहिती मिळविण्यासाठी गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय तपास संस्था (नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी- एनआयए) यांची एक तुकडी अमेरिकेला गेल्याबाबत विचारणा केली असता चिदंबरम यांनी त्याबाबत स्पष्ट मत व्यक्त करण्याचे नाकारले. हेडलीकडून माहिती मिळविण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर एका संयुक्त निवेदनाद्वारे त्याची माहिती जाहीर करण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी केलेला आहे. त्यामुळे यासंदर्भात आपण अधिक काही बोलू शकणार नाही, असे चिदंबरम म्हणाले.

जातीनिहाय जनगणनेच्या संदर्भातील कोणत्याही प्रश्‍नाला उत्तर देण्याचे चिदंबरम यांनी नाकारले. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंत्रिगट स्थापनेची घोषणा केली आहे. त्यापलीकडे आपण काहीही बोलू शकणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गृह राज्यमंत्री अजय माकेन यांनी तरुण खासदारांना पत्र लिहून जातीनिहाय जनगणनेला विरोध करण्याचे आवाहन केले. त्याबाबतही मतप्रदर्शनास चिदंबरम यांनी "नो कॉमेंट्‌स' म्हणून नकार दिला. मात्र, जनगणनेच्या संदर्भात माहिती देताना त्यांनी सात राज्यांमधील किनारी भागातील जनगणना व राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीपुस्तक (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर-एनपीआर) यांचे काम पूर्ण झाले आहे. बंगाल व महाराष्ट्र या दोन राज्यांमधील हे काम जून 2010 मध्ये पूर्ण होईल, अशी माहिती दिली. आतापर्यंतच्या "एनपीआर' प्रकल्पात सुमारे 1 कोटी 15 लाख व्यक्तींची वैयक्तिक माहिती आणि 60 लाख व्यक्तींची बायोमेट्रिक (हाताचे ठसे आदी) माहिती व तपशील गोळा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.