
मुंबई - मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यातील प्रमुख आरोपी दहशतवादी मोहम्मद अजमल कसाब याला विशेष न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावल्यानंतर या शिक्षेविरुद्ध होणारे अपील लक्षात घेता, उच्च न्यायालयातही तपास यंत्रणांची बाजू सक्षमपणे लावून धरण्याकरिता उज्ज्वल निकम यांना पुन्हा विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मुंबई पोलिसांनी तयार केला आहे. हा प्रस्ताव गृह, तसेच विधी व न्याय विभागांकडे येत्या दोन दिवसांत पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस दलातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई हल्ल्याच्या खटल्यात विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एल. टहलियानी यांनी दहशतवादी मोहम्मद अजमल कसाब याला फाशीची शिक्षा ठोठावली; तर सहआरोपी फहीम अन्सारी व सबाउद्दीन कुरेशी यांना त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करता न आल्याने निर्दोष मुक्त केले. कसाबच्या फाशीवर उच्च न्यायालयात शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. त्यासाठी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची सर्व कागदपत्रे उच्च न्यायालयात पाठविली जाणार आहेत. याशिवाय झालेल्या शिक्षेविरुद्ध कसाबला उच्च न्यायालयात अपील करता येणार आहे. उच्च न्यायालयात कसाबची बाजू मांडण्यासाठी आज सरकारने दोन वकिलांची नेमणूकही केली आहे. या प्रकरणात सरकारची बाजू लावून धरण्यासाठी पुन्हा सरकारी वकील नेमावा लागणार आहे. या खटल्यासाठी नवीन सरकारी वकील दिल्यास या संपूर्ण प्रकरणातील खाचखळगे नव्या सरकारी वकिलांना समजावून सांगावे लागतील. त्यामुळे या प्रकरणात न्याय मिळण्यास पुन्हा विलंब होऊ शकेल. त्यामुळेच या खटल्यात तपास यंत्रणांची बाजू भक्कमपणे लावून धरणारे सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांना पुन्हा उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, असा प्रस्ताव मुंबई पोलिसांनी तयार केला आहे. उच्च न्यायालयात फाशीविरुद्ध होणारे कसाबचे अपील फेटाळून, त्याची फाशी कायम राहावी; तसेच विशेष न्यायालयाने निर्दोष सोडलेल्या फहीम व सबाउद्दीन यांना निर्दोष सोडल्याच्या निर्णयाविरुद्ध पुन्हा युक्तिवाद करता यावा याकरिता उज्ज्वल निकम यांनीच पुन्हा सरकारची बाजू मांडावी, असा पोलिसांचा आग्रह आहे.